UP: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से अब हटाना होगा मुश्किल, जानिए सरकार के महत्वपूर्ण फैसले

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ 18 नवंबर को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किये हैं। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि बैठक के दौरान कई निर्णय मुख्य सचिव ने लिये थे। जिसको लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए वीपी मिश्र ने  मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया है।

दरअसल, 18 नवंबर को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव ने बैठक की थी। जिसमें शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 8 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई और इस पर निर्णय भी हुआ है। यह बैठक लोकभवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई थी।

बैठक में दीप कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक ,एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा स्थानीय निकाय ,एम डी राज्य सड़क परिवहन विभाग ,स्वास्थ,सिंचाई सार्वजनिक उपक्रम आदि विभाग के सचिव/विशेष सचिव मौजूद थे।

वहीं मोर्चा की ओर से वीपी मिश्रा अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्रा महासचिव ,राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा ,रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चन्द्र मिश्रा ,राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा महामंत्री घनश्याम यादव,राम कुमार धानुक महासंघ जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ, जीएम सिंह अध्यक्ष राजकीय ऑप्टोमेट्री संघ, विजय कुमार द्विवेदी अध्यक्ष अवधेश मिश्रा महासचिव माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ आदि उपस्थित रहे। 

महत्वपूर्ण फैसले...

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर मांगों पर सार्थक निर्णय कर तत्काल अवगत करायें।

2. कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष/महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र जारी किये जाये।
3. रिक्त पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नतियां प्राथमिकता के आधार पर समय से करें।
4. आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यून्तम वेतन, पूरा वेतन उनके खाते में डालेंगे एवं सेवा से अकारण हटाने पर रोक लगाने का निर्णय।
5. रोजवेज कर्मचारियों को 50 प्रतिशत बकाये महंगाई भत्ते का भुगतान करें।
6. स्थानीय निकाय कर्मचारियों को 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को  एक नेशनल वेतन वृद्धि देना तथा रिक्त पदों पर भर्त्ती व पदोन्नतियां करने का निर्देश।
7. वेतन समिति की तत्काल बैठक करके फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नेत्र परीक्षण, लेखा परीक्षा आदि को 4200 ग्रेड पे को लेबल देने पर निर्णय का निर्देश दिया है।
8. लम्बित सेवानियमावलियों पर समयबद्ध निर्णय कराने के लिए प्रमुख सचिव, कार्मिक/वित्त विभाग को निर्देश दिया है।

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