लखनऊ: नवंबर से बटलर झील में करिए आईलैंड कैफेटेरिया की सैर
उपाध्यक्ष ने अभियंत्रण कार्यों की समीक्षा में दिए निर्देश , स्वीकृत 180 करोड़ रुपये के कार्यों का होगा टेंडर
लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बटलर झील में विकसित किया गया कैफेटेरिया अगले महीने से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही बटलर पैलेस को बुक कैफे के रूप में संचालित करने एवं अनुरक्षण के कार्य के लिए जल्द आरएफपी निकाली जाएगी।
इस संबंध में शुक्रवार को उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अभियंत्रण कार्यों की समीक्षा की। अफसरों को निर्देश दिए कि अवस्थापना निधि से स्वीकृत 180 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का टेंडर हरहाल में 15 नवंबर तक करा लिया जाए। टेंडर की प्रक्रिया में बेवजह विलम्ब होने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
बताया कि नेहरू इन्क्लेव के अध्यासियों द्वारा स्थानीय पार्क में सौंदर्यीकरण व हॉर्टीकल्चर कार्य कराने की लगातार मांग की जा रही है, इसका जल्द से जल्द एस्टीमेट तैयार कराकर काम शुरू कराएं। वहीं, पिपराघाट अंडरपास से जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर-2 तक सड़क, आरसीसी नाला व पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है, इस संबंध में ने निर्देश दिए कि पार्किंग एरिया में जाली लगाकर घेरा बनाते हुए वाहनों के लिए मार्किंग कराई जाए।
इसके अलावा धेनुमति अपार्टमेंट के पीछे अनाधिकृत रूप से बसी बस्ती को हटाने निर्देश दिये। कहा वहां के अध्यासियों को विस्थापित करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार कराकर इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, मनोज सागर, अजीत कुमार एवं अजय गोयल समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।
निविदा में देरी पर जताई नाराजगी, हिदायत
उपाध्यक्ष ने शारदा नगर योजना में रतनलोक अपार्टमेंट के आसपास सड़क चौड़ीकरण के कार्य में निविदा खुलने के बाद समिति से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में विलम्ब होने पर कड़ी नाराजगी जताई। अभियंताओं को सख्त हिदायत दी कि निविदा खुलने के एक महीने के अंदर स्वीकृति लेकर स्थल पर कार्य शुरू कराएं। इसके अलावा सामुदायिक केन्द्रों के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य की समीक्षा में पाया कि अभियंत्रण जोन-1 के अतिरिक्त अन्य किसी जोन द्वारा आरएफपी नहीं निकाली गयी है। इस पर उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये कि सामुदायिक केंद्रों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जल्द आरएफपी जारी कराई जाए।
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