UP News: नहीं मिलेगी 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सैलरी! योगी सरकार ने दिया अल्टीमेटम

लखनऊ, अमृत विचारः योगी सरकार ने राज्य के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को वेतन रोकने की चेतावनी दी है।  ऐसा इस लिए हुआ है क्योंकि सरकार की ओर से एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। इसके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख भी तय की गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने सरकार की बातों को अनसुना कर बड़ी संख्या में ये काम नहीं किया। इसी वजह से सरकार इन कर्मचारियों की सैलरी रोकने की तैयारी कर रही है। पहले खबर आ रही थी कि कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी जाएगी। हालांकि यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का और समय दिया है। माना जा रहा है कि ये सरकार की ओर से आखिरी अल्टीमेटम है। 

क्यों रोका गया वेतन?
सरकार की बातों को अनसुना कर प्रदेश में अपनी चल और अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुकने का डर है। दरअसल अभी तक 2,44,565 राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। जिसकी वजह से यूपी सरकार की विभिन्न विभागों की आई रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की तैयारी है। 

क्या हैं नियम?
जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ 71 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड की है। पीसीएस आईएएस, आईपीएस, पीपीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना जरूरी किया गया है। इसमें शिक्षकों, निगम कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। 

प्रमोशन पर भी लगेगी रोक 
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति घोषित करें नहीं तो उन सभी कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा साथ ही साथ अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मियों को संपत्ति घोषित करने का निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर नहीं मिलने पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया। 

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