NHM:काला फीता बांध कर 20 हजार कर्मचारियों ने शुरू किया विरोध, नहीं करेंगे कार्य, इस वजह से हैं नाराज

लखनऊ, अमृत विचार। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कार्यरत करीब 20 हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। संविदा पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO)ऑनलाइन लगने वाली हाजिरी से नाराज हैं। वह अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को विभाग के सभी  अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं। सीएचओ ने आज से काम बंद कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है।

दरअसल, अगस्त माह में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) पर उपस्थिति में सुधार की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि सभी सीएचओ को तैनाती स्थल यानी की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रोजाना दो बार अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) पर हाजिरी लगानी होगी। उसके बाद ही वह फील्ड के कार्य पर जा सकेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन आफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर एएमएस पर उपस्थिति में सुधार की मांग की गई थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है। ऐसे में सीएचओ ने कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। 

मांग

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए AMS (Attendance Management System) को उक्त प्रणाली स्वास्थ्य विभाग के सभी नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग, अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो न कि केवल CHO या संविदाकर्मी पर। इसके अलावा भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार CHO का कैडर निर्माण कर, 6 वर्ष की सेवा दे चुके CHO को नियमित किया जाए। अन्य राज्यों की तरह CHO का वेतन उत्तर प्रदेश में भी 25000+15000 किया जाए और पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर में NHM के तहत CHO को 4800 ग्रेड पे अनुरूप वेतन का निर्धारण और महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

EL (Earned Leave) की व्यवस्था
 
उन्होंने कहा कि AMS लागू करने से पहले अन्य विभागों या सरकारी कर्मियों की भाँति सीएचओ के लिए वर्ष में 30 अर्जित अवकाश (Earned Leave) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वैच्छिक स्थानांतरण

सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जिससे वे अपने गृह जनपद में पहुंचकर बेहतर कार्य कर सकें।

Optional Leave की व्यवस्था

EL की व्यवस्था लागू होने तक AMS लगाने वाले कैडर के लिए ऑप्शनल लीव (Optional Leave) की व्यवस्था की जाए, जिसमें रविवार और राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) के दिनों में ड्यूटी करने पर उसी माह में अन्य दिनों में अवकाश लेने की सुविधा हो, जिसमें 5 अवकाश तक एक साथ लिया जा सके।

योगेश उपाध्याय ने बताया कि  27 अगस्त तक कार्यों का बहिष्कार किया जायेगा। यदि इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो डिप्टी सीएम के आवास का घेराव और बाद में एनएचएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

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