पीलीभीत: शासन के आदेश भी पालन नहीं करा पा रहे जिम्मेदार...आखिर क्यों नहीं हुई सचिव पर FIR? जानिए पूरा मामला

पीलीभीत, अमृत विचार। शासन के निर्देश के बावजूद आवास घोटाले में दोषी पाए गए सचिव के खिलाफ सप्ताह भर बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी। मामला संज्ञान में आने पर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत से कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। आरोपी सचिव वर्तमान में सीतापुर जिले में तैनात है।
                        
मामला विकासखंड पूरनपुर का है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने लोकायुक्त प्रशासन से शिकायत कर तत्कालीन पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार पर पूरनपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत पिपरा मुजप्ता में नियम विरुद्ध तरीके से इंदिरा आवासों का आवंटन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। मामले की जांच कराई गई। जांच में सचिव बड़े पैमाने पर नियम विरुद्ध तरीके से इंदिरा आवासों के आवंटन का दोषी पाया गया। 

चूंकि सचिव जितेंद्र कुमार वर्तमान में सीतापुर में तैनात है। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए डीपीआरओ सीतापुर को लिखा गया। डीपीआरओ सीतापुर ने सचिव की वित्तीय वर्ष 2024-25 की एक वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई की। मामले को लेकर लोकायुक्त प्रशासन द्वारा आरोपी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की थी। 

इस पर निदेशक पंचायत राज ने डीपीआरओ को आरोपी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उसकी डीपीआरओ सीतापुर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। शासन के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने 15 जुलाई को पूरनपुर ब्लाक के एडीओ पंचायत अजय देवल को दोषी पाए गए सचिव जितेंद्र कुमार के खिलाफ थाना सेहरामऊ उत्तरी में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। 

इधर सप्ताह भर से अधिक समय बीतने के बाद भी दोषी सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी है। इधर निर्देश के बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने एडीओ पंचायत से कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

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