सुलतानपुर: टैबलेट से हाजिरी का शिक्षकों ने किया बहिष्कार, डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम जिले में रहा बेअसर

सुलतानपुर, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से शुरू किए गए टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी का सभी शिक्षक संगठनों ने बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर इसका विरोध जताया। बीएसए कार्यालय के आंकड़ों की मानें तो सोमवार को प्रेरणा पोर्टल पर जिलेभर के केवल 9 प्रतिशत शिक्षक ही ऑनलाइन हजिरी दर्ज किए हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ) के आवाह्न पर सोमवार को पूरे जिले के परिषदीय शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य किया तथा टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार किया।

सभी शिक्षक संगठनों ने विरोध करते हुए कहा कि जब तक शिक्षकों को ईएल, हाफ डे सीएल, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पुरानी पेंशन का लाभ आदि मांगों को विभाग नहीं पूरा करता, तब तक शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करेंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पांडेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैए के खिलाफ संघर्ष करेंगे।

जिला मंत्री दिनेश उपाध्याय ने शिक्षकों से अपील की कि यह शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है और हमको आपको इस लड़ाई को जीतना होगा। इसके लिए हमे लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहना है। मीडिया प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि परिषदीय विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जहां कि बरसात में पहुंचना की मुश्किल है।

ऐसी परिस्थिति में परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसे विभाग को तुरंत वापस लेकर शिक्षकों की मांगों को पूरा करना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष रमेश तिवारी ने कहा कि अभी डिजिटलाइजेशन के विरोध में शिक्षक 11 जुलाई को जिले पर एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जिसमें हजारों शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है।

सभी शिक्षक संगठन एकराय 

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडेय ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी शिक्षक संगठन एक है। मंगलवार को सभी ब्लॉकों पर संघर्ष समिति की बैठक होगी। उसके बाद जिले में बैठक कर आंदोलन तय किया जाएगा। 15 जुलाई को ज्ञापन दिया जाएगा। यदि फिर भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश वापस नहीं होगा तो 23 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

वहीं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह ने डिजिटलाइजेशन की वर्तमान ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अव्यवहारिक बताते हुए छह सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। वहीं, शिक्षामित्र एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा व महामंत्री प्रदीप यादव के नेतृत्व में ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्ण बहिष्कार किया गया। सभी शिक्षामित्रों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। जल्द ही डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
प्रभारी बीएसए/बीईओ शिवशंकर मिश्र ने बताया कि प्रेरणा पोर्टल पर नौ प्रतिशत जिले का आंकड़ा दिखा रहा है। 

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