बदायूं, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव में मतदान कराने के लिए बूथों पर रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन तैयार करने का जिम्मा परिषदीय स्कूल की रसोइयों का होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मिड डे मील के जिला समन्वयक इसकी निगरानी करेंगे। 

हालांकि जारी आदेश में शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों का जिक्र न होने से पोलिंग पार्टियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रसोइयों को खाना बनाने के लिए 150 रुपये मिलेंगे। जिसमें वह दो टाइम भोजन और दो बार चाय देंगीं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान  होगा। जिले में 1720 मतदान केंद्रों के 2677 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। करीब 24 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 

इसके लिए छह मई को शहर की ककराला रोड स्थित मंडी समिति स्थल से बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी।  लिहाजा, पोलिंग पार्टियों को बूथ पर पहुंचने के बाद भोजन संबंधी कोई समस्या न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूलों के रसोइयों को दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद जिला बेसिक शिक्षाधिकारी स्वाती भारती ने सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मिड डे मील समन्वयक को इसकी निगरानी करने के लिए कहा है। 

बीएसए ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को अच्छा एवं पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में बने हर बूथ पर कम से कम दो रसोइयों की तैनाती रहेगी। रसोइयों को भोजन बनाने के लिए पारिश्रमिक के तहत 150 रुपये मिलेंगे। जिसमें वह दो बार भोजन और दो बार चाय कार्मिकों को देंगी। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में बने मतदान केंद्रों पर रहेगी। नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में व्यवस्था का जिक्र न  होने की वजह से पोलिंग पार्टियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।  

मांग के अनुरूप भोजन व नाश्ता देंगी रसोइयां
पोलिंग पार्टी के सदस्यों की मांग के अनुरूप रसोइयां उन्हें भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराएंगी। निर्वाचन आयोग द्वारा पोलिंग पार्टी के प्रत्येक सदस्य को भोजन के मद में 150 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पोलिंग पार्टियों द्वारा रसोइयों को नकद भुगतान किया जाएगा। रसोइयां छह मई की रात्रि का भोजन व सात मई को सुबह का नाश्ता व दोपहर का भोजन उन्हें उपलब्ध कराएंगी। बर्तन व ईंधन की व्यवस्था बेसिक शिक्षा की तरफ से की जाएगी।

शहरी सरकारी विद्यालयों में समस्या बरकरार
विदित रहे कि शहर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एनजीओ के जरिए मिड डे मील का वितरण होता है। आदेश उन पोलिंग सेंटर के लिए जारी हुआ है जहां रसोइया की व्यवस्था है। ऐसे में शहर के करीब सौ से अधिक बेसिक स्कूल समेत निजी इंटर कॉलेजों में पहुंचे सैकड़ों मतदान कर्मियों के सामने भोजन की बरकरार रहेगी। उन्हें भोजन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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