लखनऊ,अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में 1 लाख 35 हजार संविदा कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते हैं। वहीं करीब ढाई लाख आशा बहु भी  स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। इनमें से नेशनल हेल्थ मिशन के करीब 30 हजार संविदा कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है।

ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत 1 लाख 5 हजार और करीब ढाई लाख आशा बहु के लिए संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ ने ईपीएफ कमिश्नर उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इन सभी लोगों को ईपीएफ का लाभ देने की मांग की है।

संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के आरम्भ होने के बाद संविदा पर कार्यरत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ व कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों एवं आशा बहु  के सेवाभावपूर्ण व्यव्हार से प्रदेश के आम जन मानस के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी लाभान्वित हुआ है।

 इस योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण एवं सेवाभाव से कार्य करते हुए आम जन समुदाय को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी काल में भी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ, नियमित टीकाकरण गतिविधियाँ, कोविड-19 महामारी टीकाकरण एवं उपचार गतिविधियाँ जैसी अनन्य स्वास्थ्य गतिविधियों में NHM कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जन मानस को उपचार सेवाओं में विशेष लाभ प्राप्त होना NHM कर्मियों के अथक सेवाभाव का ही परिणाम है।  

NHM योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण वे अपने स्वयं के व अपने परिवार के भविष्य के प्रति ससंकित रहते हैं तथा परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पते है। 

नौकरी की अनिश्चितता के कारण अत्यधिक परेशान रहते है। अल्प वेतन में परिवार की उचित प्रकार से देखभाल, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण तो संभव हो ही नहीं पता साथ ही जनपदों में निजी विद्वेष भावना से ग्रषित अधिकारीयों की मनमानी के कारण अकारण ही सेवा से पृथक कर दिए जाने पर बिभाग में अपनी आयु के 40-42 वर्ष पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों के समक्ष भरण पोषण तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है।     

अल्प वेतन होने की वजह से जीवन यापन में अंत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का वित्तीय संकलन करना संभव नहीं हो पाता है और न ही विभाग की तरफ से किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस क्रम में अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त कार्मिक एवं आशा बहु का ईपीएफ कटौती कराया जाए यदि किसी कार्मिक का मासिक वेतन 15000 से अधिक है तो उनकी ईपीएफ की कटौती 15000 रुपए मूल आधार मान कर किया जाए जैसा की बिहार राज्य में एनएचएम कार्मिकों पर लागू है।

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