Bareilly News: नगर निगम कार्यकारिणी ने पारित किया 703 करोड़ का बजट

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम कार्यकारिणी के सभापति उमेश गौतम की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 703 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। निर्माण विभाग के लिए इस बार साढ़े 12 करोड़ बढ़ाकर 62.5 करोड़ का बजट देने का प्रावधान किया गया है। इस पर क्रियान्वयन हुआ तो हर महीने पांच करोड़ की धनराशि शहर में सड़कों-नालियों पर खर्च की जा सकेगी। स्वास्थ्य और पर्यावरण की मद में भी बजट बढ़ाया गया है। 

हालांकि बैठक में यह भी साफ हुआ कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में 573 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया था लेकिन खर्च सिर्फ ढाई सौ करोड़ ही किया गया। निर्माण विभाग का बजट 50 करोड़ था लेकिन उसने सिर्फ 13 करोड़ का ही काम किया।

अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 622 करोड़ 50 लाख 80 हजार का व्यय प्रस्तावित किया गया है जो पिछले साल से 51.5 करोड़ ज्यादा है। बैठक में उमेश गौतम ने बताया कि जनता को सफाई की बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया गया है। तीस वार्डों में सफाई निजी हाथों को सौंपी गई है।

इन वार्डों में लगे नगर निगम के कर्मचारी अब दूसरे वार्डों में काम करेंगे जिससे सफाई बेहतर होगी। 30 वार्ड में सफाई के लिए 13 करोड़, सार्वजनिक स्थान, रात में सड़कों की सफाई, मशीनरी के लिए 10 करोड़ और डोर टू डोर के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आउटसोर्सिंग पर डलावघरों से कूड़ा उठाने के लिए 12 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

बताया गया कि नगर निगम ने 47 ड्राइवर आउटसोर्स पर तैनात हैं। गाड़ियों के डीजल और रखरखाव का खर्च नगर निगम वहन करता है। आउटसोर्सिंग पर सफाई के लिए नगर निगम एजेंसी को सिर्फ अपने वाहन देगा। लिहाजा उसका काफी पैसा बचेगा। अपने कर्मचारियों के वेतन पर नगर निगम सौ करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करता है। बैठक में उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, अपर नगर आयुक्त सुनील गुप्ता, मुख्य अभियंता पुनीत ओझा, सहायक लेखाधिकारी हृदय नारायण सहित कार्यकारिणी सदस्य सौरभ कुमार, सागर मौर्य, रामपाल गंगवार, आरेन्द्र अरोरा, सलीम पटवारी, अलीम सुल्तानी आदि मौजूद रहे।

रिकॉर्ड में 120 पार्क थे, सर्वे कराया तो निकले 320
पर्यावरण का बजट एक करोड़ से दो करोड़ करने का कारण बैठक में पूछा गया तो पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने बताया कि नगर निगम के रिकॉर्ड में अब तक 120 पार्क ही दर्ज थे लेकिन सर्वे कराया गया तो पार्कों की संख्या 320 निकली। इसके अलावा शहर में डिवाइडर बढ़े हैं, कई मूर्तियां भी लगाई गई हैं। इनका रखरखाव अब आउटसोर्सिंग पर कराया जाएगा।

सरकार से 356 करोड़ मिलना प्रस्तावित
राज्य वित्त आयोग से 1.09 अरब, 15 वित्त टाइड ग्रांट से 54 करोड़, 15वें वित्त अनटाइड से 47 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में पांच करोड़, अमृत योजना में दो करोड़, नगरीय सौर पुंज योजना में डेढ़ करोड़, कान्हा पशु आश्रय योजना में तीन करोड़, कान्हा गोशाला बेसहारा पशु आश्रय योजना में दो करोड़ जिसमें 92 लाख आ चुका है, अंत्येष्टि स्थल के विकास के लिए दो करोड़, एनकैप के तहत 40 करोड़, स्टांप ड्यूटी का पांच करोड़ और सीएम ग्रिड के तहत दो करोड़।

सभापति उमेश गौतम ने निर्माण विभाग के 50 करोड़ के बजट में सिर्फ 13 करोड़ खर्च होने का जिक्र करते हुए चीफ इंजीनियर से कहा कि इस बार दिए गए बजट का समय से नियोजन शुरू करें ताकि बजट पूरा खर्च हो।

निंदा प्रस्ताव: स्वास्थ्य विभाग के अफसर नदारद
स्वास्थ्य विभाग का कोई अफसर बैठक में मौजूद नहीं रहा। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान सभापति उमेश गौतम का ध्यान इस पर गया तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखने को कहा गया।

जनता से 112 करोड़ टैक्स वसूलेगा नगर निगम
बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से 112 करोड़ की आय प्रस्तावित की गई है। इसमें 59 करोड़ हाउस टैक्स, 38 करोड़ वाटर टैक्स, 15 करोड़ सीवर टैक्स से आना है। इसके अलावा दुकानों के किराए से तीन करोड़, पट्टा-शिकमी किराएदारों के नामांतरण से पांच करोड़, ठेका पार्किंग से 1.30 करोड़, विज्ञापन से पांच करोड़ और वधशाला से चार करोड़ की आय प्रस्तावित है।

डीजल खर्च में बचेंगे दो करोड़
नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने जानकारी दी कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और वार्डों से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम अपने वाहन नहीं लगाएगा। यह काम निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इससे अगले वित्तीय वर्ष में डीजल खर्च में दो करोड़ रुपये बचेंगे।

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