बरेली: लक्ष्य तय न मानक, कल से शुरू होगी धान खरीद

बरेली, अमृत विचार। जिले भर में खोले गए धान खरीद केंद्रों में अधूरी तैयारी सवाल खड़े कर रही है। वर्ष 2020-21 में जिले के लिए न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सका है ओर न ही सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीदने के मानक तय किए गए हैं। हालांकि विभाग के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि शासन से लक्ष्य आने के बाद उसे एजेंसी व केंद्रवार दिया जाएगा।

शासन से 2020-21 सत्र की धान खरीद के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। जबकि ए ग्रेड वाले धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हैं। इसी आधार पर धान खरीद करने के लिए पहले नौ एजेंसियों के 95 क्रय केंद्र बनाए गए थे। मगर, बाद में नई धान क्रय नीति आने के बाद तीन एजेंसियां (यूपी स्टेट एग्रो, कर्मचारी कल्याण निगम, यूपीएसएस) बाहर हो गईं। उनके 22 क्रय केंद्र बंद होने से अब 73 क्रय केंद्र प्रस्तावित हैं। इधर, पिछले एक सप्ताह से केंद्र खोलने को लेकर चल रहीं तैयारियां बुधवार देर शाम तक जारी रही।

अफसरों के मुताबिक केंद्रों पर तौल कांटा समेत अन्य उपकरण व वारदाना पर्याप्त मात्रा में पहुंच दिया गया है। इसको लेकर अंतिम दिन मंडी समेत कुछ स्थानों पर केंद्रों का अफसरों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जायजा लिया। वहीं, खासबात यह है कि अभी तक सरकार की ओर से खरीद को लेकर अभी तक न कोई मानक तय किया गया है न लक्ष्य। डिप्टी आरएमओ सुनील भारती ने बताया कि क्रय केंद्र पूरी तरह तैयार हैं। खरीद मानक व लक्ष्य निर्धारण शासन का काम है। क्रय प्रभारियों को धान खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है।

राइस मिलों का किया गया सत्यापन
इस बार राइस मिलें सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदे गए क्रय केंद्रों पर धान की कुटाई करेंगी। शासन की ओर से सभी का भौतिक सत्यापन व विभागीय एप के माध्यम से उनकी जियो टैगिंग का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जिन वाहनों से धान की ढुलाई होगी वह भी जीपीएस से लैस होंगे। ताकि शासन में बैठे अधिकारी भी एक क्लिक पर हकीकत परख सकें। अधिकारियों का कहना है मिलों का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। नजदीक के केंद्रों से इनको अटैच किया जाएगा।

10 हजार से अधिक किसान करा चुके हैं पंजीकरण
धान खरीद के लिए पंजीकरण व्यवस्था पिछले महीने ही लागू कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए अब तक 10 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। खासबात यह है कि पहले बार ओटीपी आधारित पंजीकरण व्यवस्था को सरकार ने लागू किया है। अपील की गई है ज्यादा से ज्यादा किसान धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराएं। ताकि उनको खरीद केंद्र पर पहुंचने के बाद किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।