बरेली: 48 करोड़ के प्रस्ताव पास, बजट का इंतजार

बरेली: 48 करोड़ के प्रस्ताव पास, बजट का इंतजार

बरेली, अमृत विचार। करीब छह माह बाद जिला पंचायत की बोर्ड बैठक शनिवार को हुई। इसमें 48 करोड़ के प्रस्ताव बोर्ड ने पास किए। बैठक में केंद्र वित्त आयोग से कार्य कराने के लिए 30 करोड़ और राज्य वित्त आयोग से 18 करोड़ के बजट के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस दौरान सदस्यों ने गिले …

बरेली, अमृत विचार। करीब छह माह बाद जिला पंचायत की बोर्ड बैठक शनिवार को हुई। इसमें 48 करोड़ के प्रस्ताव बोर्ड ने पास किए। बैठक में केंद्र वित्त आयोग से कार्य कराने के लिए 30 करोड़ और राज्य वित्त आयोग से 18 करोड़ के बजट के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस दौरान सदस्यों ने गिले शिकवे भी दूर किए। अपर मुख्य अधिकारी के अनुसार विकास कार्यों को कराने के लिए शासन से बजट मांगा जाएगा। बजट मिलने पर विकास कार्य शुरू होंगे।

हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी हुई। इसी के तहत चुनाव के कार्य शुरू हो गए। ऐसे में आचार संहिता लगने की आशंका से आनन-फानन में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह ने बैठक बुलाकर सदस्यों से प्रस्ताव मांगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत बैठक में विभागों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एजेंडा रखा। ऐसे में विभागों से संबंधित शिकायत, सुझाव आदि सदस्यों से लिखित तौर पर लिए गए।

एडवाइजरी मिलने पर होगा कार्यों का आवंटन
अपर मुख्य अधिकारी उपेंद्र कुमार ने 15वें केंद्र और राज्य वित्त से मिलने वाले बजट पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना पर चर्चा शुरू की। सदस्यों को जानकारी दी कि अब टाइड और अनटाइड फंड मिलेगा। इसके तहत ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत में विकास कार्य कराए जाएंगे। फंड से कौन से काम जिला पंचायत, क्षेत्र या ग्राम पंचायत को कराने हैं, इसके लिए कार्य विभाजन संबंधी एडवाइजरी नहीं आई है।

गड्ढामुक्त नहीं हुई सड़क न ही पुलिया बनी
नवाबगंज के एक जिला पंचायत सदस्य ने लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का काम नहीं कराने की शिकायत की। मझगवां के वार्ड 37 ‌के जिला पंचायत सदस्य ने शादीनगर और मानपुर के बीच पुलिया निर्माण का प्रस्ताव कई बार रखने पर भी काम शुरू न होने पर नाराजगी जताई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह ने शिकायत निस्तारण का आश्वासन दिया।

इन पर खर्च होगा टाइड-अनटाइड फंड
– सामुदायिक शौचालय का निर्माण, रखरखाव की व्यवस्था
– सीवर प्रणाली का विकास, रखरखाव, एसटीपी निर्माण
– पाइप पेयजल की सुविधा, रखरखाव, वर्षा जल संचयन
– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से सामुदायिक कंपोस्ट पिट निर्माण
– पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत संबंधी कार्य
– प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, संग्रहण और री-यूज लायक बनाना।
– बाजार और पशु बाजार में जल निकासी हेतु नाला-नाली का निर्माण आदि कार्य
– पेयजल आपूर्ति, रेनवाटर हार्वेस्टिग, रीसाइकलिंग, शासकीय भवनों का रख-रखाव, मरम्मत के कार्य

“इस बार बोर्ड बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रत्येक सदस्य से उनके क्षेत्र में विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव लिए गए हैं। नई गाइडलाइन के आधार पर कार्य आवं‌टन होगा। विभागवार मिली शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजकर निस्तारण कराया जाएगा।” -संजय सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत