केंद्रीय मंत्री ने पूछा- संसाधन होने पर भी रैंकिंग में क्यों पिछड़ा बरेली

बरेली, अमृत विचार। शनिवार को कोरोना के दौरान जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की पहली बैठक विकास भवन सभागार में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्कूलों में जबरन फीस वसूली, राशनकार्ड में गड़बड़ी, मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों द्वारा कोविड मरीजों से वसूली और पेयजल आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर अफसरों को घेरा।

केंद्रीय मंत्री गंगवार ने कहा कि करोड़ों रुपये सरकार खर्च कर रही है उसके बाद भी स्मार्ट सिटी में शामिल शहर की दुर्दशा कम नहीं हो रही। रैकिंग में भी सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण में फिसड्डी साबित होने पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने नगर आयुक्त अभिषेक आनंद से पूछा बजट और संसाधन उपलब्ध होने पर भी बरेली का पिछड़ना शर्मनाक है। इसको लेकर अफसरों के साथ जल्द बैठक करने के संकेत दिए। उन्होंने स्पष्ट किया आखिर क्यों हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं।

शहर विधायक डा. अरुण कुमार व समिति के सदस्यों ने निजी स्कूलों में अभिभावकों पर जबरन फीस वसूली का दबाव बनाए जाने की बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायतें आती हैं कि निजी स्कूल फीस नहीं देने पर शिक्षकों का वेतन देने समेत अन्य बातें कहकर फीस जमा करने का दबाव बनाते हैं।

इस पर केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा विभाग के अफसरों को ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाकर देने की बात कही। कोविड मरीजों से अस्पतालों में वसूली का जनप्रतिनिधियों ने मामला प्रमुखता से रखा। इस पर सीएमओ को कोविड अस्पतालों के बाहर कोविड मरीजों का निशुल्क इलाज के बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में मीरगंज विधायक डीसी वर्मा ने क्षेत्र में आधार कार्ड केंद्रों, राशन कार्ड, अधूरी सड़कों व अन्य विकास कार्यों से संबंधित अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। तालाब और नालों की खुदाई मनरेगा से कराए जाने की बात कही। इस पर केंद्रीय मंत्री ने ब्लाक, तहसील, न्याय पंचायत और नगर पालिका स्तर पर आधार केंद्र स्थापित करने की योजना बनाने के लिए सीडीओ को निर्देशित किया।

विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने शौचालय, सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर भी संबंधित अफसरों द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही। फाइबर केबिल डालने के बाद भी सालों बाद गांवों में इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं मिलने पर बीएसनएल के अफसरों को जल्द व्यवस्था सुचारू कराने को कहा।

अमृत योजना, समाज कल्याण विभाग से संबंधित पेंशन योजनाओं, स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी, रुबरु मिशन के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति जानी। बैठक में जिपं अध्यक्ष संजय कुमार, सीडीओ चंद्र मोहन गर्ग, नगर आयुक्त अभिषेक आंनद, डीपीओ डा. आरबी सिंह समेत निगारनी समिति के सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बरेली-सीतापुर हाईवे मामले में मांगी रिपोर्ट
जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा पिछले काफी समय से बरेली-सीतापुर हाईवे को लेकर हर जगह चर्चा बनी है। इसके निर्माण में देरी क्यों हो रही और कहां दिक्कतें आ रही हैं। इस पर संबंधित विभाग के अफसरों से रिपोर्ट तलब करने और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जल्द पूर्ण कराने की बात सीडीओ से कही।

मनरेगा में धरातल पर नहीं कागजों में हो रहा काम
मनरेगा की समीक्षा के दौरान समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि रोजगार सेवकों व अफसरों की मिलीभगत से जिले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। शासकीय धनराशि का बंदरबांट हो रहा है। जाबकार्डधारक की उपस्थिति फर्जी तरीके से दिखाई जा रही है। योजना का मकसद गरीबों को रोजगार दिलाना है लेकिन धरातल पर स्थिति उलट है।