महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का वायदा निभायाः CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने के अपने वायदे को भी पूर्ण किया है। श्री सुक्खू ने शनिवार को लाहोल स्पीति के काजा में आयोजित एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत इस वर्ष 7000 महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें - चरणजीत सिंह चन्नी तुष्टिकरण की कर रहें हैं राजनीति : मलविंदर सिंह कंग

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के स्वामित्व में बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए लैंड होल्डिंग सीलिंग अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नई पहलों के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

सरकार ने राज्य को मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए एक समझौता किया है, जिससे रोजगार के 3500 से अधिक अवसर सृजित होंगे और इससे 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी आकर्षित होगा। राज्य ने 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सुविधा प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, टैक्सियों, ऑटो और ई-गुड्स वाहन खरीदने वाले निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन विस्तार के लिए कांगड़ा में हवाई अड्डे का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सभी जिला मुख्यालयों को हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण और विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नए स्कूल स्थापित करने के बजाय मौजूदा स्कूलों में सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाकर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेगी। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है।

इसके माध्यम से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, एमबीए, पीएचडी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की है। इसके तहत दूध, दाल, सब्जियां, फल, फूल और नकदी फसलों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए मनरेगा दिहाड़ी 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाले पानी पर ‘वाटर सेस’ लगाने का निर्णय लिया है। शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया से किया गया है। इस निर्णय से 40 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। 

ये भी पढ़ें - मुझे टिकट न देने का असर कर्नाटक में 20-25 सीटों पर पड़ेगा : जगदीश शेट्टार