बरेली: गरीबों की थाली का जायका बढ़ाएगी बाजरे की रोटी

बरेली, अमृत विचार: मोटा अनाज यानी ज्वार, बाजरा आदि को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तमंत्री ने बजट के दौरान इसका जिक्र किया था। मोटे अनाज को एक बार फिर गरीबों की थाली तक पहुंचाने कवायद की जा रही है। गरीब राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बाजरा का वितरण करने का फैसला लिया गया है।

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गेहूं व चावल के साथ इस बार बाजरा का भी वितरण होगा। लिहाजा, गरीबों की थाली में बाजरे की रोटी जायका बढ़ाएगी। सभी अंत्योदय कार्ड धारकों व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों (केवल आंवला में) को बाजरा का मुफ्त वितरण किया जायेगा। जिला के कार्ड धारकों को फिलहाल दिसंबर माह के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का वितरण किया जा रहा है। हालांकि बरेली में वितरण लगभग पूरा हो चुका है।

जनवरी माह के वितरण को खाद्यान्न का उठान किया जा रहा है। वितरण की तिथि अभी शासन से नहीं आई है। पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब कार्ड धारकों को प्रति कार्ड एक किलो बाजरा का भी वितरण होगा। जिले को लगभग 138 मीट्रिक टन बाजरा का आवंटन हुआ है।

अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रतिकार्ड 20 किलो चावल, 14 किलो गेहूं व 1 किलो बाजरा, कुल 35 किलो खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल व 1 किलो बाजरा कुल पांच किलो राशन का वितरण किया जाएगा। दरअसल, जिले में उपलब्धता के अनुसार बाजरा वितरण का निर्देश है।

लिहाजा, पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को केवल आंवला में बाजरा का वितरण होगा। जबकि पूरे जिले के अंत्योदय कार्ड धारकों को बाजरा बांटा जायेगा। जिले के 99361 अंत्योदय कार्ड धारकों व आंवला के लगभग 39 हजार लाभार्थियों को बाजरा का वितरण होगा।

जिले में पहली बार हुई बाजरा की खरीद: जिले में इस साल पहली बार डेलापीर मंडी व आंवला मंडी में बाजारा के केंद्र खाद्य विपणन विभाग द्वारा खोले गये थे। जनपद में 139 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हो पाई थी। यह खरीद भी केवल आंवला के केंद्र पर हो पाई थी। जबकि खरीद का लक्ष्य लगभग 500 मीट्रिक टन था।

जनवरी माह के खाद्यान्न के साथ बाजरा का वितरण होगा। सभी अंत्योदय कार्ड धारकों व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को केवल आंवला में बाजरा मुफ्त बांटा जाएगा। -नीरज सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी

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