बरेली: आवास विकास परिषद की रोक के बावजूद बेच डाले 5.57 करोड़ के भूखंड

बरेली, अमृत विचार। उप्र आवास एवं विकास परिषद की ओर से रोक लगाए जाने के बावजूद आजाद सहकारी आवास समिति के सचिव ने सदर तहसील के गांव शेरपुर में 5.57 करोड़ कीमत के कई भूखंड बेच डाले। इस मामले में चार महीने पुरानी जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दोबारा जांच के लिए दो अधिकारियों की समिति गठित की है। आयकर आयुक्त को भी पत्र लिखकर बैनामों की आयकर संबंधी जांच कराने की सिफारिश की है।

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इन भूखंडों की खरीदफरोख्त पर न्यायालय सहकारी न्यायाधिकरण उप्र आवास एवं परिषद का भी स्थगनादेश था लेकिन उसे भी नजरंदाज कर दिए जाने का आरोप है। इस मामले में चार महीने पहले सहायक निबंधक सहकारिता मित्रसेन वर्मा और तत्कालीन एसीएम प्रथम प्रदीप कुमार रमन ने जांच की थी। दोनों अफसरों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक गांव शेरपुर के भूखंड संख्या 41 और 45 समेत कई कीमती भूखंडों का नियम विरुद्ध ढंग से बैनामा कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट में इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए समिति के सचिव और दूसरे पदाधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताया गया था और बैनामों को विधि शून्य कराने की सिफारिश की गई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि समिति को आर्थिक क्षति पहुंचाने के इस मामले में विधिक कार्रवाई करने के लिए मूल विभाग उप्र आवास एवं विकास परिषद प्राधिकृत है।

दोनों अधिकारियों की सात पेज की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 325 वर्ग मीटर के भूखंड-ए, 325 वर्ग मीटर के भूखंड 41 बी, 501.67 वर्ग मीटर के भूखंड 45, 427.29 वर्ग मीटर और 109.62 वर्ग मीटर के भूखंड संख्या शून्य को 5.578 करोड़ हजार रुपये में बेचा गया। अब डीएम शिवाकान्त द्विवेदी ने 28 दिसंबर को दोबारा जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। 

इसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और सहायक महानिरीक्षक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन को नामित किया गया है। डीएम ने 5 अगस्त को जारी संयुक्त जांच रिपोर्ट में वर्णित विक्रय पत्रों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने आयकर आयकर आयुक्त को भी पत्र लिखकर विक्रय पत्रों की आयकर संबंधी जांच कराने की भी सिफारिश की है।

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