रबर फैक्ट्री केस: बॉम्बे HC में दाखिल हस्तक्षेप आवेदन में संशोधन की तैयारी

राकेश शर्मा
बरेली, अमृत विचार। करीब 23 साल से बंद सिंथेटिक एंड केमिकल्स (रबर फैक्ट्री) की कामर्शियल दृष्टिकोण से करीब 18 अरब रुपये कीमत वाली जमीन को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी बाम्बे हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी में जुटी हैं। केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सी सिंह को मामले में पैरवी के लिए लगाया है। इस बार भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए बाम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई हस्तक्षेप आवेदन (इन्टरवेंशन अप्लीकेशन) में संशोधन/परिवर्तन की तैयारी की जा रही है।

बरेली प्रशासन की ओर से यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार को मुंबई भेजा जाएगा। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मुंबई जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अस्मिता लाल ने 3 नवंबर को पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने बाम्बे हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल के लिए लिखा है। अस्मिता लाल ने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट में उपस्थित रहे अधिकारियों ने बताया है कि 14 सितंबर को न्यायालय में सूचीबद्ध वाद में राज्य सरकार की ओर से अनिल सी सिंह एड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा 12 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय किए जाने के बाद दाखिल की गई हस्तक्षेप आवेदन में कुछ संशोधन/परिवर्तन कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके स्तर से उक्त कार्यवाही को लेकर अभी तक सूचना नहीं दी गई। पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। वाद पर सुनवाई की आगामी तिथि 9 नवंबर है।

पत्र में अनुरोध के साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से तुरंत संपर्क कर इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कराने की बात की गई। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार को पैरवी करते हुए 5 नवंबर तक उक्त महत्वपूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। बाम्बे हाईकोर्ट में कंपनी पिटीशन संख्या 1999/2020 अलकेमिस्ट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम मैसर्स सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड व अन्य में शासन की ओर से हस्तक्षेप आवेदन दाखिल है।

मुख्यमंत्री केस की पैरवी पर रखे हैं नजर
31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे पर आए तब जनप्रतिनिधियों ने रबर फैक्ट्री का मामला जोर शोर से उठाया था। सीएम ने अधिकारियों को मजबूत पैरवी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री केस की पैरवी पर नजर रखे हुए हैं। उसी दिन शाम को मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार ने डीएम के साथ रबर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके बाद केस को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।

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