बरेली: ‘पात्रों को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाने का चल रहा खेल’

बरेली, अमृत विचार। अफसर भले ही सख्ती का दावा करें लेकिन शासन की मंशा के बाद भी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का है। जिसमें पात्र लाभार्थियों को अपात्र करने व सूची से नाम हटाने का खेल चल रहा है। कुछ लोगों के नाम किस्त की डिमांड किए जाने के बाद भी सूची से हटा दिए गए। लाभार्थियों ने अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर साल ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित किया जाता है। इसके लिए आवास प्लस एप पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर सूची तैयार कराई थी। साल 2020-21 में आवास प्लस एप की सूची के अनुसार लाभार्थियों के आवास बनाने का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को आवंटित हुआ था। जिसके बाद पंचायत चुनाव के चलते आवास निर्माण कार्य कुछ महीने पहले तक बाधित रहा था। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो 90 फीसदी से अधिक ग्राम पंचायतों में नए प्रधान चुने गए।

जिसके बाद इन्होंने अपने हिसाब से लाभार्थियों की सूची को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया। जिससे कई लाभार्थियों को अपात्र बताकर सूची से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से पात्रों को सूची से बाहर करके प्रधान अपने चेहतों के नाम शामिल करने के प्रयास में जुटे हैं।

ऐसे मामलों की लंबी फेहरिस्त है, जिनकी शिकायतें लेकर फरियादी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायतें लंबित पड़ी हैं। लिहाजा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर लाभार्थी अब न्याय पाने की उम्मीद में हैं।

कुछ इस तरह चल रहा है खेल
बिथरीचैनपुर ब्लाक की सावित्री को 2020-21 में पीएम आवास के तहत क्रम संख्या एक पर आवास आंवटित हुआ था, जबकि अन्य सूची में भी 16वें स्थान पर नाम अंकित था। आरोप है प्रधान के कहने पर सचिव ने किसी दूसरे व्यक्ति के मकान का फोटो लगाकर उसे अपात्र कर दिया और सूची से नाम भी डिलीट करा दिया।

इसी तरह रजपुरा माफी की राजवति पत्नी गेंदनलाल का आवास पिछले साल ही आ गया था। सूची में नाम होने के साथ ही सभी साक्ष्य हैं। समाधान दिवस में कई बार आश्वासन मिला। इसके अलावा विकास भवन में वह अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं लेकिन समस्या जस की तस है।

पात्र व्यक्ति को अपात्र दिखाकर पीएम आवास योजना से वंचित करने की शिकायतें मिलने पर उनकी जांच कराई जाती है। पूर्व में कुछ शिकायतों की जांच में गड़बड़ी मिलने पर प्रधान और सचिवों पर कार्रवाई की गई। पात्रों को आवास का लाभ जरूर दिलाया जाएगा। -तेजवंत सिंह, पीडी डीआरडीए