हल्द्वानी: पत्रकारों से वादाखिलाफी पर उत्तराखंड सरकार को घेरेगी डब्ल्यूजेआई

हल्द्वानी, अमृत विचार। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया (डब्ल्यूजेआई) उत्तराखंड प्रांत की प्रदेश कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक शनिवार को हुई। डब्ल्यूजेआई ने कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा पूरा न किए जाने पर राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की है।

वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी जो सरकार पूरी करवानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए संशोधनों को पत्रकारों के खिलाफ बताया है। ईपीएफ खाताधारकों के मूल वेतन या कुल वेतन के हिसाब से टोकहोम वेतन में कटौती की योजना का भी विरोध किया है।

इसके अलावा कोरोना में संस्थानों से निकाले गए एवं वेतन कटौती की मार झेल रहे पत्रकारों को 10-10 हजार रुपये राहत राशि देने और पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर घोषित करते हुए बीमा का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र भंडारी एवं संजय उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महामंत्री शैलेन्द्र नेगी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश ध्यानी, प्रदेश मंत्री सुमित जोशी, ऑडिटर नवीन दत्त बगौली, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि दुर्गापाल, अंचल पंत, नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल सिंह, महामंत्री धीरज जोशी, हल्द्वानी महानगर महामंत्री ऋषि कपूर, प्रमोद डालाकोटी, गौतम कक्कड़, गितेश त्रिपाठी, गौरव तिवारी, अरुण दूबे, शिरीष आनंद, मनोज रयाल आदि।