बरेली: जगह का चयन होने के बाद भी नहीं हुआ बस अड्डे का निर्माण

बरेली: जगह का चयन होने के बाद भी नहीं हुआ बस अड्डे का निर्माण

बरेली, अमृत विचार। जिले में सेटेलाइट और पुराना रोडवेज बस अड्डे के बाद फरीदपुर मिनी बाईपास और मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मिनी बाईपास पर केन्द्रीय कारगार और फरीदुपर में रोडेवज बस अड्डा बनाने के लिए जमीन का चयन हो गया था। जिसमें अब काम भी शुरू …

बरेली, अमृत विचार। जिले में सेटेलाइट और पुराना रोडवेज बस अड्डे के बाद फरीदपुर मिनी बाईपास और मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मिनी बाईपास पर केन्द्रीय कारगार और फरीदुपर में रोडेवज बस अड्डा बनाने के लिए जमीन का चयन हो गया था। जिसमें अब काम भी शुरू करा दिया गया है। पहले बस अड्डा मीरगंज में प्रस्तावित था लेकिन यहां जगह न मिलने पर फतेहगंज पश्चिमी में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए जाने की संस्तुति शासन से मिली लेकिन जमीन मिलने के बाद भी अभी तक उस पर काम शुरू नहीं कराया गया है।

फतेहगंज पश्चिमी में सिंचाई विभाग की जमीन पर प्रस्तावित बस अड्डे के लिए जमीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को स्थानांतरित हो गई है। शासन से इसके संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग की चार हजार स्क्वायर मीटर की जमीन पर बस अड्डा बनना है।

बरेली के फरीदुपर में रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने की चली आ रही लंबी मांग को मार्च में शासन ने पूरा कर दिया था। बताया जा रहा है कि शासन ने रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित करने के साथ ही परिवहन आयुक्त को प्रथम किश्त भी जारी कर दी है। फरीदपुर के बारापत्थर में बस अड्डा बनाए जाने के लिए भूमि का चयन किया गया था। कुल 183.78 लाख रुपये की लागत से इस नए बस अड्डे का निर्माण किया जाना है। बस अड्डे के कुल बजट की 50 प्रतिशत राशि 91.89 लाख रुपये (तय बजट की) 50 प्रतिशत धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। मगर अभी तक बस अड्डे के निर्माण के लिए सिर्फ बाउंड्री वाल बनाई गई है। जबकि मार्च 2022 तक निर्माण कार्य पूरा कराने का दावा किया जा रहा है।

789 पेड़ एक सप्ताह में काटे, काम हो रहा कछुआ चाल से
सेंट्रल जेल की जमीन पर प्रस्तावित बस अड्डे का निर्माण शुरू हो गया है। यहां पर लगे 789 सागौन के पेड़ ट्रांसलोकेट किए जाने में दिक्कत आ रही थी। जिसके चलते 789 सौगानों के पेड़ों को एक सप्ताह में काट दिया गया लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे में अगले साल तक उसका निर्माण कार्य पूरा होना मुश्किल है।

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