गंजडुंडवारा, अमृत विचार। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया कि सरकारी विभागों में कामकाज में पारदर्शिता रहे। लेकिन नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने इसका भी मखौल बनाकर रखा है। बीते करीब एक साल से कुछ...

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ‘विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’ यानी 'एमएलए' फंड की राशि को पिछले साल चार करोड़ से बढ़ाकर सात करोड़ रुपये कर दिया लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायक ऐसे भी...