indian judicial system
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%= node_description %>
<% } %>
Read More...
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से निपटने के लिए प्रभावी न्यायतंत्र की आवश्यकता: हाईकोर्ट
Published On
By Deepak Mishra
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अकारण आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले अभियुक्तों के प्रति गहरी संवेदना और चिंता जताते हुए कहा कि यह अत्यंत खेदपूर्ण स्थिति है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामलों को रोकने...
Read More...
मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दों पर आवश्यक ध्यान नहीं दे सका, इसके लिए खेद है: CJI N.V.Ramana
Published On
By Amrit Vichar
नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन आयोजित औपचारिक पीठ में अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 16 महीनों के दौरान, सीजेआई के रूप में उनके कार्यकाल में केवल 50 दिनों में पूर्ण सुनवाई संभव हुई। सीजेआई ने मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग के मुद्दे …
Read More...