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उत्तराखंड  हल्द्वानी 

हल्द्वानी: 15 मई तक मतदात सूची में नाम जुड़वाएं, संशोधन कराएं

हल्द्वानी: 15 मई तक मतदात सूची में नाम जुड़वाएं, संशोधन कराएं हल्द्वानी, अमृत विचार। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बुधवार को नगर निगम सभागार में चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, संगणकों एवं सुपरवाइजरों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश...
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Top News  देश 

कपिल सिब्बल ने आईटी नियमों में संशोधन को लेकर सरकार की आलोचना की, जानिए क्या कहा?

कपिल सिब्बल ने आईटी नियमों में संशोधन को लेकर सरकार की आलोचना की, जानिए क्या कहा? नई दिल्ली। पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री कपिल सिब्बल ने आईटी संशोधन नियमों के फैक्ट चेक (तथ्य-जांच) प्रावधानों को लेकर केंद्र पर शनिवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब सरकार तय करेगी कि क्या फर्जी है और क्या...
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Top News  टेक्नोलॉजी 

आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन प्रेस को दबाने का हथियार : डिजिपब

आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन प्रेस को दबाने का हथियार : डिजिपब नई दिल्ली। देश में डिजिटल समाचार संगठनों के संघ डिजिपब ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में प्रस्तावित संशोधन संभावित रूप से प्रेस को दबाने वाला सुविधाजनक संस्थागत हथियार साबित हो सकता है। डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को...
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विदेश 

संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में किया जाएगा पेश : न्याय मंत्री

संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में किया जाएगा पेश : न्याय मंत्री कोलंबो। श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने रविवार को बताया कि संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिक अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा। संविधान में 21वें संशोधन से 20ए प्रावधान को रद्द किए जाने की संभावना है। यह प्रावधान संसद को मजबूत …
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विदेश 

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करने के लिए विपक्ष ने संवैधानिक संशोधन का रखा प्रस्ताव

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करने के लिए विपक्ष ने संवैधानिक संशोधन का रखा प्रस्ताव कोलंबो। श्रीलंका के प्रमुख विपक्षी दल समागी जन बालवेगया (एसजेबी) ने देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली को खत्म करने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है। विपक्ष ने देश में 1978 से लागू राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त कर संवैधानिक लोकतंत्र को दोबारा बहाल करने की मांग की है। एसजेबी ने बृहस्पतिवार को …
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