केजरीवाल ने गुजरात में ‘आप’ की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा
द्वारका (गुजरात)। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव से पहले एक और ‘गारंटी’ की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी राज्य की …
द्वारका (गुजरात)। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव से पहले एक और ‘गारंटी’ की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से उपज खरीदने के लिए एक तंत्र भी बनाया जायेगा।
देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका शहर में किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भूमि का एक नया सर्वेक्षण करने का भी वादा किया क्योंकि किसान हाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण से खुश नहीं हैं।
किसान हमारा अन्नदाता है, गुजरात में हर सरकार और पार्टी ने किसानों की अनदेखी की है। किसान भाइयों की समस्याओं और मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं गुजरात आया हूँ। https://t.co/pGIDLMszaB
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 2, 2022
केजरीवाल ने कहा कि हालांकि हर साल एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन कृषि उपज उस कीमत पर नहीं बेची जाती है। यह मेरी गारंटी है कि यदि किसानों को कोई अन्य खरीदार नहीं मिलता है तो हमारी सरकार उपज एमएसपी पर खरीदेगी। हम पांच कृषि उपज जैसे गेहूं और धान के साथ शुरुआत करेंगे, और फिर इसमें और उपज जोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में यदि ‘आप’ की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा। उन्होंने कहा, ‘मुझे पता चला कि गुजरात में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए रात में बिजली मिलती है। यदि ‘आप’ सत्ता में आती है, तो हम दिन में बिजली देंगे, वह भी 12 घंटे के लिए। हम इस सरकार द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण को भी रद्द कर देंगे और एक पुन: सर्वेक्षण का आदेश देंगे।’
केजरीवाल ने वादा किया कि दिल्ली की तरह गुजरात के किसानों को विभिन्न आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होने की स्थिति में 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा।
ये भी पढ़ें- मोदी सरकार अपनी अनभिज्ञता और अक्षमता से अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है: कांग्रेस