पटना। बिहार सरकार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को पूरा करने की दिशा में आज एक कदम और बढ़ाते हुए 7796 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

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सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविदा आधारित 7595 नए पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259 पद, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 6300 पद और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 पद शामिल हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार 363 करोड़ 26 लाख 25 हजार रुपये व्यय करेगी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंडल कारा के लिए 102 पद और अरवल एवं उपकारा पालीगंज के लिए 98 यानी कुल 200 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना के लिए चालक के एक पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 7990 नये पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस तरह मंत्रिमंडल की इन दो बैठकों में सरकार ने लगभग 16000 लोगों को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया है।

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