अल्मोड़ा: उत्तराखंड में भू कानून लागू करें सरकार- यूकेडी

अल्मोड़ा, अमृत विचार। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की है। यूकेडी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण देकर यहां के जल, जंगल और जमीन का अनावश्यक दोहन कर रही है। जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूकेडी के विधानसभा प्रभारी भानु जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई नई नहीं है। पर्वतीय जिलों में विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग ब्रिटिश काल से इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान पर्वतीय जिलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बाद यहां चिपको आंदोलन जैसे प्राकृतिक आंदोलनों को जन्म दिया।

लेकिन राज्य गठन के बाद भी यहां भू कानून लागू नहीं हो पाया और आज भी विकास और रोजगार तथा औद्योगीकरण के नाम पर उत्तराखंड भू कानून 2002 के तहत बाहरी राज्यों के लोग यहां मनमाने तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जोशी ने कहा है कि पर्वतीय जिलों के लिए चिंता की बात यह है कि अब प्रदेश में काबिज सरकारें यहां की सरकारी भूमि को भी बेचने पर तुली हुई हैं।

जोशी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में हिमांचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भूमि की बंदरबाट और खरीद फरोख्त को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो पार्टी इसके लिए सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी।