हल्द्वानी: अधिवक्ताओं के चालान काटने पर नाराज हुआ बार काउंसिल, पुलिस के बड़े अधिकारी को लिखा पत्र

हल्द्वानी, अमृत विचार। कोरोना काल में न्यायिक कार्यो के चलते आवागमन कर रहे अधिवक्ताओं को रोकने व उनका चालान करने पर उत्तराखंड बार काउंसिल ने कड़ा विरोध जताया है। पुलिस की कार्रवाई को न्यायिक कार्यों में व्यवधान के साथ ही अदालत की अवमानना करार दिया है। उत्तराखंड बार काउंसिल ने इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को पत्र भेजकर अधीनस्थों को चालानी कार्रवाई न करने के  निर्देश जारी करने की मांग की है।

हाईकोर्ट समेत राज्य की जिला व अधीनस्थ अदालतों में नियमित कामकाज भले ही बंद हो, लेकिन वीसी के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई हो रही है। जमानत व रिमांड के साथ अन्य जरूरी मसले सुने जा रहे हैं। इस वजह से अधिवक्ताओं को अनेक बार फिजिकल रूप से उपस्थित रहना होता है। उत्तराखंड बार काउंसिल को जिलों के बार एशोसिएशन के माध्यम शिकायतें मिली हैं कि अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य के लिए अदालतों के आवागमन के दौरान उनके वाहनों को रोका जा रहा है। न्यायिक कार्यों का हवाला देने के बाद भी चालान किया जा रहा है।

बुधवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा ने पुलिस महानिदेशक को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक कार्य के लिए अदालतों तक आवागमन कर रहे अधिवक्ताओं को रोकना व उनका चालान करना न्यायिक कार्यो में अवरोध उत्पन्न करना व अदालतों की अवमानना है। सचिव ने डीजीपी से अनुरोध किया है कि जिलों के पुलिस कप्तान व थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि वह अधिवक्ताओं के परिचय पत्र देखकर चालान की कार्रवाई न करें, ताकि न्यायिक कार्यों में अधिवक्ताओं का आवागमन सुचारू हो सके।