कहीं आपका वाहन भी न बन जाए ‘कबाड़’, जानिए सरकार की ‘वाहन-स्क्रैप नीति’

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने तथा प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिये बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन-स्क्रैप नीति (वाहनों को कबाड़ में डालने की नीति) की सोमवार को घोषणा की। सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी।

उन्होंने कहा कि यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल तथा ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये के नये निवेश आकर्षित होंगे तथा रोजगार के 50 हजार अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस नीति के दायरे में एक करोड़ से अधिक हल्के, मध्यम एवं भारी वाहन आयेंगे।

गडकरी ने कहा, ”इस नीति के दायरे में 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख हल्के वाहनों के आने का अनुमान है। इसके अलावा 15 साल से पुराने 34 लाख हल्के वाहन और 17 लाख मध्यम व भारी वाहन भी इस नीति के दायरे में आयेंगे।” गडकरी ने कहा कि ये वाहन नये मॉडलों की तुलना में 10-12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

उन्होंने नयी नीति के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह व्यर्थ धातुओं के पुनर्चक्रण, बेहतर सुरक्षा, वायु प्रदूषण में कमी, नये वाहनों की बेहतर ईंधन दक्षता के चलते आयात लागत में कमी तथा निवेश के सही इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगी। गडकरी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर नीति की विस्तृत जानकारियां सामने आयेंगी।