पावर कारपोरेशन ने लागू की ‘कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना’

लखनऊ, अमृत विचार। कोरोना काल में आई विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को विद्युत बिलों के भुगतान में सहूलियत देने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत मंगलवार यानि 15 दिसंबर से ‘कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इससे बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में 100 फीसद माफ़ी का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौक़ा है जब उत्तर प्रदेश पावर करपोरेशन व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए ऐसी योजना लेकर आया है। जिसमें सम्बंधित श्रेणियों के सभी अधिभार वाले उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है।

बता दें कि यह योजना 31 जनवरी 2021 तक लागू होगी। ऊर्जामंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया है कि इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त एल.एम.वी-2 (वणिज्यिक), एल.एम.वी.-4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.-6 (औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को उनके 30 नवम्बर 2020 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके साथ ही वे अपने नजदीकी सीएससी, अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता कार्यालय पर भी पंजीकरण करा सकेंगे।

उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल मूल बकाए का 30% जमा करना होगा। इसके बाद इन्हें 28 फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण बिल जमा करना होगा। यदि उपभोक्ता अपने बिल से असंतुष्ट है तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकते है। जिसपर 7 दिन के भीतर उसे संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने अपील की कि अधिक से अधिक बकायेदार विद्युत उपभोक्ता योजना का लाभ लें। उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष निर्देश दिए कि वे योजना की नियमित समीक्षा करें। साथ ही इसके लिए विशेष कैम्पों का भी आयोजन करवाएं, जिससे सभी उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुँचे व अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उ.प्र. पावर कारपोरशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जाये। सभी अधिकारी प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें साथ ही उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिये नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जाये। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बिजली बकायेदारी खत्म कर लें। जिससे आगे विद्युत विच्छेदन आदि की समस्या न हो।