बरेली: इतना पैसा कहां से लाएं...लोगों को और कितनी शराब पिलाएं

बरेली, अमृत विचार। मंडल के आबकारी अधिकारी मुश्किल में फंसे हुए हैं। शासन ने आबकारी विभाग की राजस्व आय का लक्ष्य एकाएक इतना बढ़ा दिया कि उसके मुताबिक पैसा न आने पर उन्हें बार-बार स्पष्टीकरण देने के साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी झेलनी पड़ रही है। बरेली के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया है कि इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है लेकिन वह फिर भी कोशिश कर रहे हैं।

लोग इतनी शराब नहीं पी रहे हैं कि शासन का बढ़ा हुआ लक्ष्य पूरा हो जाए। इसी वजह से सीएम डैश बोर्ड की मासिक रैंकिंग पर असर पड़ रहा है। अक्टूबर और नवंबर में लगातार बरेली और पीलीभीत को डी ग्रेड मिलने पर आबकारी विभाग के अफसरों की गर्दन फंस गई। कमिश्नर ने जहां आबकारी उपायुक्त का स्पष्टीकरण मांगा तो जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारियों का जवाबतलब कर लिया। अब दिसंबर की रैंकिंग आने वाली है। कमिश्नर पहले ही डी ग्रेड मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी हैं, इसलिए आबकारी अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। 

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शासन ने बरेली के लिए 658.95 करोड़, बदायूं के लिए 353.25 करोड़, पीलीभीत के लिए 226.72 करोड़ और शाहजहांपुर को 335.26 करोड़ का क्रमिक लक्ष्य तय कर रखा है। 26 दिसंबर 2024 को कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया था कि लक्ष्य के सापेक्ष बरेली में 540.45 करोड़, बदायूं में 300.88 करोड़, पीलीभीत में 189.67 करोड़ और शाहजहांपुर 283.08 करोड़ की की प्राप्ति हुई है। मंडल के सभी जिलों को इस पर ई ग्रेड मिला था जिसके बाद कमिश्नर ने 29 नवंबर को उपायुक्त आबकारी का स्पष्टीकरण मांग लिया था।

ज्यादा कमाया फिर भी पिछड़ गए
उपायुक्त आबकारी ने 12 दिसंबर 2024 को स्पष्टीकरण भेजकर बताया कि राजस्व सृजन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में पिछले वर्ष के सापेक्ष 16.54 प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुई जो प्रदेश स्तर पर 14.39 प्रतिशत वृद्धि है। इसके बाद कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने सभी डीएम को समीक्षा कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि किस मद में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कमिश्नर की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगले महीने किसी जिले को डी ग्रेड मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शराब की नई दुकानें खोल रहे हैं
बरेली के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी हेमंत कुमार चौधरी ने 30 दिसंबर 2024 को डीएम को स्पष्टीकरण भेजा कि वर्ष 2023-24 की प्राप्ति के सापेक्ष 2024-25 में जिले का वार्षिक लक्ष्य 32.66 प्रतिशत ज्यादा तय किया गया है जो काफी अधिक है। इसकी प्राप्ति कठिन है फिर भी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिले के सीमा क्षेत्रों में शराब की 21 नई दुकानें भी इसके लिए शुरू की गई हैं। तीन दुकानें आबकारी आयुक्त के निर्देश पर भी सृजित की गई हैं।