दिल्ली चुनाव से पहले AAP की 'महिला सम्मान योजना' पर बवाल, उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उनके कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा उसकी योजना को रोकना चाहती है और उसे फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर है।

वहीं उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ला सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रचार-प्रसार चुनाव से पहले हो रहा है। जांच का आदेश कांग्रेस नेता और नयी दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर दिया गया, जिन्होंने हाल ही में राज निवास में सक्सेना से मुलाकात की थी।

मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को संबोधित एक पत्र में उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने कहा, “माननीय उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने की इच्छा व्यक्त की है।” इसमें कहा गया है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें जो नागरिकों को “लाभ” दिलाने के नाम पर उनके व्यक्तिगत विवरण एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करता पाया जाता है।

दीक्षित ने बुधवार को सक्सेना से मुलाकात की और महिला सम्मान योजना के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने शहर की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। आप ने कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आई तो सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर देगी। पत्र के अनुसार, दीक्षित ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं और उनसे कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं।

पत्र में कहा गया, “दीक्षित ने अनुरोध किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के कारण यह स्पष्ट है कि यह आप द्वारा की जा रही एक धोखाधड़ी है और उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया है।” महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि योजना अधिसूचित होने पर वह फॉर्म एकत्र करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू करेगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए फॉर्म न भरें।

जवाब में आप ने आरोप लगाया है कि यह जांच दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नहीं, बल्कि भाजपा नेता अमित शाह के “कार्यालय” की ओर से की गई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिलाओं का सम्मान नहीं करती और दावा किया कि ‘महिला सम्मान योजना’ को शहर की महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। पार्टी ने दावा किया कि इस योजना के लिए 22 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पंजीकरण करा चुकी हैं। 

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