नैनीताल जिला न्यायालय बना देश का पहला पेपर लैस कोर्ट, डिजिटल प्रणाली से होगी त्वरित न्याय की प्रक्रिया

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड का नैनीताल जिला न्यायालय देश का पहला *पेपर लैस कोर्ट* बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने जिला न्यायालय में *डिजिटाइजेशन केन्द्र* का उद्घाटन किया। इस पहल के बाद अब नैनीताल जिला न्यायालय पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया पर काम करेगा, जिससे न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी।

न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने इस अवसर पर कहा कि *ई-कोर्ट* प्रणाली लागू होने से अब अधिवक्ता हाथ में फाइलें लेकर कोर्ट में नहीं आएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि वादों की सुनवाई में भी देरी कम होगी। उन्होंने बताया कि अब तक जिला न्यायालय में चल रहे ट्रायल कोर्ट के फैसले हाईकोर्ट तक पहुंचने में समय लगता था, लेकिन डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद सभी फैसले एक क्लिक में हाईकोर्ट के पास पहुंच सकेंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में त्वरितता आएगी। 

वहीं, जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार और अन्य न्यायाधीशों ने भी इस डिजिटल बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहल न्यायालयों में सुनवाई की गति को बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक कार्यों को पारदर्शी बनाएगी। इसके बाद अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे अन्य जिला न्यायालयों में भी *ई-कोर्ट* प्रणाली को लागू किया जाएगा। 

12 युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण
इस डिजिटल परिवर्तन के लिए *डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज* संस्था ने स्थानीय 12 युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनकी मदद से न्यायालय के कामकाज को डिजिटल रूप में बदला जाएगा। संस्था के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले दिन 20 फाइलों को डिजिटलाइज किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फाइलों की संख्या में और वृद्धि होगी, जिससे न्यायालय की कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार होगा।

नैनीताल मेंबदलाव की शुरुआत
नैनीताल जिला न्यायालय की इस डिजिटल पहल से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि यह पूरे राज्य में डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस परिवर्तन के बाद अब वादों की सुनवाई में समय की कोई बाधा नहीं होगी और न्याय को त्वरित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। 

इस मौके पर न्यायाधीश राकेश थपलियाल के साथ जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश, न्यायाधीश विक्रम सिंह, न्यायाधीश सुशील तोमर, न्यायाधीश तनुजा कश्यप, और न्यायाधीश रुचिका गोयल सहित प्रशासनिक अधिकारी, बार एसोसिएशन के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 

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