हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को मिलेगी ग्रेच्युटी

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के विश्वविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया है कि जिन शिक्षकों ने 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण किया है, उन्हें भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यूनिवर्सिटी कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका व अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। 

न्यायालय ने कहा कि 2009 के संशोधन के बाद शिक्षकों को पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट  में 'कर्मचारी' के रूप में शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी की परिभाषा में शिक्षक भी शामिल है।  लिहाजा वे भी ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। 

न्यायालय ने आगे कहा कि पेमेंट आप ग्रेच्युटी एक्ट में किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है, लिहाज़ा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक भी 3 अप्रैल 1997 से ग्रेच्युटी का लाभ पाने के हकदार हैं, ऐसे शिक्षकों को ग्रेच्युटी लाभ से वंचित करना जिन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग किया और विस्तारित अवधि तक सेवा में बने रहे, वे सभी ग्रेच्युटी पाने के हकदार है।

इसी के साथ न्यायालय ने 30 मार्च 1983 और 4 फरवरी 2004 के शासनादेशों के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें ऐसे शिक्षकों को ग्रेच्युटी से इंकार किया गया था। उक्त शासनादेशों मब हायर एजुकेशन के 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी के अधिकार से वंचित कर दिया गया था व इसे 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने वालों शिक्षकों के लिए ही सीमित किया गया था।

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