18.75 करोड़ की लागत से सरकार खरीदेगी फॉरेंसिक वैन, मुख्यमंत्री के निर्देश पर रेंज स्तर पर लेगीं अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब

लखनऊ, अमृत विचार। राज्य सरकार ने आपराधिक मामलों की मौके पर त्वरित तत्थात्मक जांच के लिए अत्याधुनिक फॉरेंसिक वैन खरीदने के लिए 18.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस रकम से 75 जिलों में एक-एक वैन पुलिस विभाग के अधीन रहेगी। प्रत्येक वैन की लागत 25 लाख होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब को अत्याधुनिक स्वरूप देने में जुटी है।

संसद ने देशभर में 1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता-2023 लागू किया। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड-1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट-1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक- 2023 स्थापित किया है। तीनों नए कानून के लागू होने से पहले से इनसे संबंधित राज्य स्तरीय अधिनियम, नियमावली और शासनादेशों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी के साथ सरकार ने फैसला लिया था कि नए कानून में डेटा एनालिटिक्स, साक्ष्यों के संकलन, ई-कोर्ट, दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन जैसी हर प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग किया जाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट, लखनऊ के सहयोग से रेंज स्तर पर स्थापित सभी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में हर जरूरी संसाधन की उपलब्धता के साथ ही सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी शीर्ष प्राथमिकता थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे।

गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश में अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) को हर जिले में फॉरेंसिक लैब की राज्यपाल की ओर से स्वीकृति की जानकारी देते हुए निर्देश दिया गया है कि 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन के लिए 18 करोड़ 75 लाख रुपये की धनराशि पुलिस मुख्यालय को दी जा रही है। इससे 31 मार्च 2025 तक हर जिले में 25 लाख खर्च करके फॉरेंसिक वैन की खरीद हर हाल में पूरी करनी होगी। कहा गया है कि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या आडिट आपत्ति होने पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार होगा।

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