हल्द्वानी: कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की भूमि सरकार में निहित की गई

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला प्रशासन ने कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की बेतालघाट ब्लॉक के सिल्टोना गांव में .555 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि कृषि प्रयोजन के लिए ली गई थी, लेकिन पिछले दो वर्षों से उस पर कृषि नहीं हो रही थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों की भूमि की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसमें स्पष्ट था कि भूमि जिस प्रयोजन के लिए ली गई है, उसी में प्रयोग की जाएगी। यदि प्रयोजन के विपरीत मिलती है तो उसको सरकार में निहीत किया जाएगा। सीएम के निर्देशों के बाद नैनीताल जिले में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की भूमि को सरकार में निहीत कर बाहरी लोगों की जमीनों की जांच शुरू कर दी है।  

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त 2006 को विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह निवासी 5 मदरी हाउस शाहनवाज रोड लखनऊ ने सिल्टोना गांव में .555 हेक्टेयर भूमि क्रय की और जिसकी रजिस्ट्री हुई थी। दाखिल खारिज में यह भूमि सात खसरों में दर्ज है। यहभूमि विशेष श्रेणी 1 (ग)  में दर्ज थी। इस भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए लिया गया था, लेकिन पिछले दो वर्षों से कृषि नहीं हो रही थी।

इस पर जिला प्रशासन ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसका मामला कलेक्टर कोर्ट में चला था। इसके विरोध में भानवी सिंह ने 27 जुलाई 2012 को राजस्व बोर्ड में अपील की थी। बाद में इसकी रिमांड बैक करते हुए कलेक्टर कोर्ट में भेज दिया था।

25 जून 2024 को कलेक्टर कोर्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम 1950 उत्तराखंड की धारा 167 के अंतर्गत 0.555 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहीत करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने भूमि निहित करने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। अब भूमि पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया है और दस्तावेजों में भी प्रशासन के नाम पर दर्ज हो गई है। 

भानवी सिंह पत्नी रघुराज प्रताप सिंह निवासी 5 मदरी हाउस शाहनवाज रोड लखनऊ के नाम पर सिल्टोना गांव में 0.555 हेक्टेयर भूमि थी, जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी, वह प्रयोग नहीं हो रहा था। कलेक्टर कोर्ट ने 25 जून को इसको सरकार में निहीत करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा लेने के साथ ही दस्तावेजों में भी अंकन कर लिया गया है।
- विपिन पंत, उपजिलाधिकारी कोश्याकुटौली 

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