पीलीभीत: लाखों दबाकर बैठे सचिव...कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण अधूरा, लापरवाही पर सात दिन के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण

पीलीभीत: लाखों दबाकर बैठे सचिव...कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण अधूरा, लापरवाही पर सात दिन के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण

पीलीभीत, अमृत विचार। ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रुपये दिए गए थे, मगर तय समय के भीतर पंचायत सचिव निर्माण नहीं करवा सके। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने तीन लापरवाह सचिवों का जवाब तलब करते हुए सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय के भीतर जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
            
राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जनपद की ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण के पांच-पांच लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत दिए गए थे। इसको लेकर सभी सचिवों को तीन माह के भीतर कॉमन सर्विस सेंटरों का निर्माण पूरा कराते हुए धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जिला पंचायत राज अधिकारी स्तर से बार-बार निर्देश के बावजूद सर्विस कॉमन सेंटरों के निर्माण में कोई रुचि नहीं ली गई। 

जबकि उक्त योजना की समीक्षा मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड पर लगातार की जा रही है। इधर बीते 26 सितंबर को कॉमन सर्विस सेंटरों के निर्माण की समीक्षा में बीसलपुर ब्लॉक में पांच कॉमन सर्विस सेंटरों के निर्माण में खासी लापरवाही पाई गई। समीक्षा में पाया गया कि बीसलपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत नगरिया फत्तेपुर में सर्विस सेंटर का निर्माण महज नींव स्तर तक ही होना पाया गया। 

ग्राम पंचायत सफौरा में निर्माण नींव स्तर पर होना पाया गया, जबकि 71072 रुपये खर्च होना पाया गया। ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी में निर्माण कार्य लिंटर स्तर पर होना पाया। यहां 2,05839 रुपये खर्च होना दर्शाया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत अहिरबाड़ा में कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण प्लास्टर स्तर पर पाया और पूरे पांच लाख रुपए खर्च होना दर्शाया गया। 

ग्राम पंचायत चुटकुना में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अभी तक उपभोग प्रमाणपत्र आदि उपलब्ध नहीं कराए गए। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते बीसलपुर ब्लाक के सचिव नूरद्दीन, मुकेश राना एवं संतोष कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। निधारित अवधि में संतोष जनक जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

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