Kannauj: घटतौली में कोटा लाइसेंस होगा निरस्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई, कैबिनेट मंत्री बोले- राशन में घटतौली नहीं करेंगे बर्दाश्त

Kannauj: घटतौली में कोटा लाइसेंस होगा निरस्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई, कैबिनेट मंत्री बोले- राशन में घटतौली नहीं करेंगे बर्दाश्त

कन्नौज, अमृत विचार। राशन वितरण में घटतौली न हो और पारदर्शिता बनी रहे, इसको लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने पहल की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि घटतौली पर कोटा का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।  

गुरुवार को समाज कल्याण मंत्री ने कलक्ट्रेट सभागार में राशन वितरण अभियान की समीक्षा की। बैठक में कोटेदारों के साथ विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि कुछ जगहों से गीला और कंकड़ युक्त राशन मिलने की शिकायतें आईं हैं। अधिकारी ऐसी दुकानों पर जाकर राशन की गुणवत्ता चेक करें। गोदाम या दुकान जहां से भी गड़बड़ी की जानकारी मिले तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। शत-प्रतिशत कार्ड धारकों को राशन दिया जाए। गरीबों के हिस्से के राशन में जरा भी घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि ई-पॉश मशीन के जरिए शत-प्रतिशत राशन, कार्डधारकों को मिलना चाहिए। सही मात्रा के साथ राशन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। सरकार शुद्ध और पोषक राशन मुहैया करा रही है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि वही गुणवत्तापूर्ण राशन ही कार्ड धारकों को मिल रहा है। बैठक में डीएम शुभ्रान्त शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, विवेक पाठक, डीएसओ राजीव मिश्र, ई-ड्रिस्ट्रिक मैनेजर बृजेश यादव, जावेद अख्तर, शैलेंद्र दुबे मौजूद रहे। 

कमांड सेंटर के नंबर 1077 पर करें शिकायत 

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई कोटेदार कम या खराब राशन दे रहा है तो कन्नौज कमांड सेंटर के नंबर 1077 पर तत्काल कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। बैठक में मौजूद राशन वितरकों, विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि घटतौली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान भी चलाया जाए। मंत्री ने कोटेदारों को गोदाम से उठान करने से वितरण तक आने वाली दिक्कतों के बारे में जाना और उसका निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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