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बांदा, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ते हुए सोमवार से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था का शिक्षक समुदाय पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सोमवार को पहले दिन शिक्षकों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कराई।
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उधर प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक करके ऑनलाइन उपस्थिति के तुगलकी फरमान को अव्यवहारिक करार दिया है। कहा है कि पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, इसे बाद ऐसे आदेश लागू किए जाएं। बताया है कि उच्चाधिकारी शासन को गुमराह कर रहे हैं और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की नियमावली बनाए बगैर ही मनमाने ढंग से सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है।
सोमवार को टीचर्स सोसाइटी सभागार में आयोजित उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक को संबाेधित करते हुए जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने ऑनलाइन हाजिरी का कड़ा विरोध जताया। कहा कि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं बल्कि विभागीय अधिकारियों के मनमाने और अव्यवहारिक आदेशों की मुखालफत कर रहे हैं।
बताया कि उच्चाधिकारी जानबूझकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं और शिक्षकों की समस्याओं को सुने बगैर ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का फरमान जारी कर दिया गया है। जबकि ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में कोई नियमावली तक नहीं बनाई गई। जिलाध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आदेश जारी करने वाले अफसरों को शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू होना होगा और शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करके व्यवस्था को आगे चलाना होगा।
उन्होंने कहा है कि जिले के कई स्कूलों तक पहुंच मार्ग नहीं है, कई इलाकों में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, कभी सरकार द्वारा दिया गया टेबलेट खराब हो सकता है। ऐसे में सरकारी व्यवस्था का पूरा दोष शिक्षकों पर मढ़कर वेतन काट देना कहां तक उचित है। बताया कि कई विद्यालयों में पहुंचने के लिए शिक्षकों को अपनी जान का जोखिम तक उठाना पड़ता है।
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संयुक्त मंत्री जयकिशोर दीक्षित ने सुबह पौने आठ बजे तक ऑनलाइन उपस्थिति भेजने के आदेश पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बच्चे देर तक अलग अलग स्कूल पहुंचते हैं, ऐसे में बच्चों की हाजिरी का यह समय पूरी तरह से अव्यवहारिक है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव, मंत्री प्रजीत सिंह, कोषाध्यक्ष रामसुफल कश्यप सहित सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, मंत्री, संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंत्री तथा तहसील प्रभारी, सह प्रभारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
सोमवार से बेसिक शिक्षा परषिद से संचालित सभी विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के आदेश से शिक्षकों में उबाल आ गया। अलग–अलग शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के फरमान का विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह की अगुवाई में महानिदेशक के तुगलकी फरमान को पूरा कर पाना असंभव बताया। कहा कि पहले शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए और शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद आदेश लागू किया जाए।
शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री काे ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने वालों मंे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षकों समेत पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के आदित्य प्रकाश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुधा सिंह राजपूत, आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडे गुट)आदि संघों के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित रहे।
पूर्व माध्यमिक शिक्षकों ने विरोध में बांधी काली पट्टी
पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय आह्वान पर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र व महामंत्री आदित्य प्रकाश द्विवेदी की अगुवाई में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करते हुए शिक्षक सोमवार को हाथ पर काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे। वहीं सरकार के इस फैसले पर अपना विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। शिक्षक काली पट्टी बांधकर ही स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
जिले के सैकड़ो स्कूलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। शिक्षकों का कहना है कि पहले शासन उनकी मांगों को पूरा करे इसके बाद वह उपस्थिति लगाएंगे। यह शिक्षकों का उत्पीड़न है। बताया कि शिक्षा महानिदेशक के तुगलकी फरमान के विरोध में 14 जुलाई तक लगातार शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा।
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