पीलीभीत,अमृत विचार।  शासन द्वारा आवंटित गेहूं खरीद लक्ष्य हासिल करने एवं गेहूं को गैर जनपदों में जाने से रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने टीम के साथ उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने किसानों से यूपी के ही क्रय केंद्रों पर ही गेहूं बिक्री करने की अपील की।

शासन के निर्देश पर इस बार 145 क्रय केंद्रों के माध्यम से गहूं खरीद की जा रही है। जिले को 3.08 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। आवंटित लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बार जनपद के गेहूं को गैर जनपदों में ले जाकर बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके बाद क्रय केंद्रों पर हो रही गेहूं खरीद तेजी नहीं पकड़ रही है। 

वजह यह है कि किसानों को मंडी में गेहूं की खुली बोली के दौरान सरकारी रेट से अधिक दाम मिल रहे है। वहीं जनपद से लगे उत्तराखंड में गेहूं के दाम अधिक होने के कारण किसान अपनी फसल वहां ले जाकर बिक्री कर रहे हैं। इधर मंडलायुक्त के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता राजेश सिंह ने डिप्टी आरएमओ वीके शुक्ला, एआर प्रदीप कुमार के साथ अमरिया बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। 

गेहूं से भरे वाहनों को रोककर जानकारी की गई और किसानों से स्थानीय क्रय केंद्रों पर ही गेहूं बिक्री करने की बात कही। इस दौरान किसानों से गेहूं के अवैध स्टॉक को रोकने के लिए भी वार्ता की गई। इसके अलावा टीम ने अन्य स्थानों पर भी जाकर जांच पड़ताल की। सहायक आयुक्त सहकारिता ने अधिकारियों से बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने मंडी में अधिकारियों संग बैठक की और गेहूं खरीद के संबंध में जानकारी ली।

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