बदायूं: करिए ई-केवाईसी तभी मिलेगा पूरा राशन, कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू की गई कवायद

बदायूं,अमृत विचार: राशन कार्डधारकों को पूरा राशन लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करानी होगी। फर्जी नाम जोड़कर की जा रही राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने इसके लिए ई-केवाईसी शुरू की है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले ही  शुरू हो चुकी थी, परंतु बीच में इसे स्थगित कर दिया गया है। अब इसे फिर से शुरू करने आदेश शासन की ओर से जिला पूर्ति विभाग को जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही वन नेशन वन कार्ड स्कीम शुरू कर चुकी है। इसके तहत कार्डधारक देश के किसी भी राज्य में सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकते है। स्कीम लागू होते ही सभी सदस्यों के आधार कार्ड को लिंक कराया गया था। इसके बावजूद कुछ राशन डीलरों ने राशन कार्ड बनवाकर उसमें फर्जी सदस्यों के नाम जोड़ दिए। डीलर ऐसे फर्जी सदस्यों का राशन हजम कर रहे हैं।

पहले के बने राशन कार्ड में यदि पांच साल से कम उम्र के बच्चों का नाम जुड़ा है और अब वह बड़े हो चुके है तो उनके आधार कार्ड को अपलोड कराना होगा। इसके बाद ही ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके बिना उन्हें राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी कराने के लिए पिछले साल ही शासन की ओर से आदेश दिए थे।

लेकिन किन्हीं कारणों से इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से शासन की ओर से जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। शासन से मिले आदेश के बाद डीएसओ ने सभी राशन डीलरों और पूर्ति निरीक्षकों को कार्डों में दर्ज यूनिट की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। 

24 लाख से अधिक यूटिन की होगी ई-केवाईसी: जिले में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या करीब 5.45 लाख है। इनमें  पात्र गृहस्थी कार्ड में 23, 83 लाख से अधिक यूनिट दर्ज हैं। इसी तरह 45 हजार से अधिक अंत्योदय कार्ड में 14.09 लाख यूनिट दर्ज हैं। इन सभी की ई-केवाईसी होनी हैं। ई-केवाईसी होने पर फर्जी कार्ड धारक सूची से बाहर हो जाएंगे। 

सभी खाद्य निरीक्षकों और दुकान संचालकों को ई-केवाईसी कराने को कहा गया है।  केवाईसी कराना सभी के लिए अनिवार्य है। यदि कोई कार्डधारक केवाईसी नहीं कराता तो  राशन में कटौती की जानी शुरू हो जाएगी। केवाईसी कराने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच में रोक दी थी। अब फिर से आदेश प्राप्त हुआ है।- रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी

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