'इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी', संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला

मुंबई। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने पनौती शब्द को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, "2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। भाजपा को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। पनौती शब्द पूरे देश में इस्तेमाल होता है। खासकर जो खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व कोष में पनौती शब्द का बहुत महत्व है। आप बनारस जाइए और समझ लीजिए कि पनौती शब्द का मतबल क्या है। बाद में FIR का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी।"

संजय राउत ने कहा कि इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। क्योंकि साढ़े साती लगती है, फिर पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदूत्व की संकल्पना है। ये हमारे दो हिंदूत्ववादी लोग बैठे हैं, जो अपने आप को हिंदूत्ववादी मानते हैं। इन्हें पनौती का विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। 

मोदी के विरुद्ध अभद्र शब्दों, आरोपों पर राहुल को निर्वाचन आयोग का नोटिस 
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के नेता एवं लोक सभा सदस्य राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राजस्थान की एक चुनावी जनसभा में अमर्यादित शब्दों और निराधार आरोपों के खिलाफ शिकायत पर गुरुवार को जवाब तलब करने का नोटिस जारी किया। श्री मोदी की आलोचना में जेबकतरा और भारतीय क्रिकेट के लिये पनौती जैसे शब्द प्रयोग तथा चुनिंदा उद्यमियों को लाखों करोड़ रुपये देने के राहुल के आरोपों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दर्ज शिकायत पर राहुल को शनिवार शाम छह बजे तक देने के लिए कहा गया है। 

यह नोटिस कांग्रेस नेता नयी दिल्ली स्थित घर के पते पर जारी किया गया है। भाजपा ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के बयातू में बुधवार 22 नवंबर की जनसभा में राहुल गांधी के कथित भाषण में मोदी की आलोचना में जेबकतरा और पनौती जैसे शब्दों के प्रयोग और ‘हिंदुस्तान के 10-15 अरबपतियों का नौ साल में 14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने’ के आरोपों के आधार पर यह शिकायत की है। 

भाजपा ने आरोप लगाया है कि एक राष्ट्रीय दल के नेता के लिये प्रधानमंत्री के विरुद्ध जेबकतरा और पनौती जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। पार्टी ने यह भी शिकायत की है कि पिछले नौ साल में उद्योगपतियों के 14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का बयान भी तथ्यात्मक नहीं है। पार्टी ने इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (4) और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 171जी, 504, 505 और 499 तथा आदर्श चुनाव-आचार संहिता के विरुद्ध बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने आदर्श चुनाव आचार-संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये नोटिस में कहा है कि पार्टिंयों और उनके नेताओं पर अपुष्ट आधार पर आरोप लगाने से बचा जाना चाहिये। 

पनौती शब्द को लेकर शिकायत पर आयोग ने राहुल को भेजे नोटिस में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लेख किया है जो चुनाव में भ्रष्ट परिपाटी को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को इस ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह जिस व्यक्ति में रुचि ले रहा है वह ‘दैविक कोप’ या आध्यत्मिक दोष’का विषय सिद्ध होगा।

आयोग ने नोटिस में कांग्रेस नेता का ध्यान सुब्रमणियम स्वामी बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2026)-7 एससीसी 221 मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख किया है कि धारा 19(1) (क) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित की गयी है पर अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार भी संरक्षित है जितमें प्रतिष्ठा की सुरक्षा का अधिकार अभिन्न रूप से जुड़ा है। 

आयोग ने राहुल गांधी को न्यायलय ने इस मामले में आयोग की इस टिप्पणी को याद दिलाया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता दोनों ही अधिकारों में संतुलन बिठाना एक संवैधानिक आवश्कता है। आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा टीटीवी दिनाकरन बनाम सीटी पब्लिक मामले में की गयी इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक मंच से आरोप लगाते समय अपमानजनक भाषा के प्रयोग से बचने की बात कही गयी है। 

आयोग ने गुरुजी श्रीहर बलिराम जोवतोड़े बनाम विठल राव (1969) 1 एससीसी 82 में की इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया है कि धारा 123 (4) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ-साथ दुर्भावनापूर्ण निंदा और चरित्र हनन के प्रयास के निवारण, इन दोहरे उद्देश्यों के लिये बनायी गयी है। नोटिस में गांधी से पूछा गया है कि उनके खिलाफ सम्यक धाराओं तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में कार्रवाई क्यों ने शुरू की जाये। आयोग ने कहा कि यदि उसे निर्धारित समय में जवाब न मिला तो वह उनके खिलाफ शिकायतों पर वह उचित कार्रवाई करेगा। 

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