रुद्रपुर: राइस मिलर्स ने धान खरीदने से किया इनकार

रुद्रपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अब फोर्टिफाइड चावल मूल्य भुगतान के मामले का निस्तारण नहीं होने तक धान खरीद नहीं करने का ऐलान कर दिया है।

इसको लेकर 9 व 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार की एक बैठक आयोजित होनी है। इसमें मामले का निस्तारण होने के बाद ही उत्तराखंड के राइस मिलर्स धान खरीद के लिए सहमति व्यक्त करेंगे इसके बाद खाद्य विभाग में अपना पंजीकरण कराएंगे। वहीं राइस मिलर्स के पंजीकरण नहीं कराने से धान खरीद पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

यहां बता दें कि विगत दिवस देहरादून में खाद्य आयुक्त बृजेश संत और अपर सचिव खाद्य रुचि मोहन रयाल ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ उनकी सभी मागों पर विचार से चर्चा की थी।

इस दौरान खाद्य आयुक्त ने राइस मिलर्स की फोर्टिफाइड चावल मूल्य भुगतान, क्रय केंद्रों में बेहतर उपकरण व्यवस्था की समेत विभिन्न मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। साथ ही लंबित भुगतान वित्त विभाग को भेजने का भरोसा दिया था। वहीं शनिवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों की खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर वार्ता होनी थी। लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं निकला है।

उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पीडी अग्रवाल ने उन्होंने बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आगामी 9 और 10 अक्टूबर को फोर्टिफाइड चावल को लेकर बैठक होने जा रही है। इसमें उनके मूल्य के भुगतान को लेकर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जब तक उनके भुगतान को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक वे धान खरीद नहीं करेंगे और न ही आरएफसी विभाग में पंजीकरण कराएंगे। यहां बता दें कि उत्तराखंड में एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गयी है, लेकिन राइस मिलर्स के पंजीकरण नहीं कराने से और धान खरीद के लिए मना करने से खाद्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। वहीं खाद्य विभाग के डिप्टी आरएमओ अशोक कुमार का कहना है कि बैठक में मामले के सकारात्मक निर्णय निकलने की उम्मीद है।