सरकार नियमों के तहत मणिपुर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा को तैयार : संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली। मणिपुर की स्थिति पर संसद में चर्चा कराये जाने की विपक्ष की मांग के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि वह 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत पूर्वोत्तर के इस राज्य की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा को तैयार है।

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संसद के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। मणिपुर पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं, हम चर्चा कराने को तैयार हैं। जो भी मुद्दे होंगे, हम नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने को तैयार है।’’ सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग करते हुए ओडिशा रेल हादसे, भारत-चीन सीमा स्थिति, महंगाई, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने एवं महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने कहा।

कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की।’’ चौधरी ने कहा, ‘‘ हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो।’’ लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा, ‘‘ दो महीने गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) चुप हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें संसद में बयान देना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए।’’

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए। ये सुझाव विपक्षी दलों से भी आए और सहयोगी दलों से भी मिले। जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के पास 31 ‘‘विधायी विषय’’ हैं।

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