लखनऊ : मेगा ई-ऑक्शन' के जरिए 77 प्लॉट्स की हुई नीलामी
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बढ़ाए कदम
यूपीसीडा ने पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराई ई नीलामी
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने गुरुवार को एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए मेगा ई-ऑक्शन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा आयोजित इस मेगा ई ऑक्शन के माध्यम से सरकार ने 77 प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। यह संख्या मेगा ई-ऑक्शन के लिए रखे गए कुल 176 प्लॉट्स की लगभग आधी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसबीआई के पोर्टल पर हुए इस मेगा ई-ऑक्शन में प्रत्येक प्लॉट के लिए 10 से 15 बिड हासिल हुईं और उच्चतम बिड को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जिन 77 प्लॉट्स की बिड मंजूर हुई है, उनमें 76 इंडस्ट्रियल हैं और एक कॉमर्शियल। वहीं, बिड के लिए तय कुल 176 प्लॉट्स में 154 इंडस्ट्रियल थे तो बाकी 22 कॉमर्शियल प्लॉट्स थे।
3 घंटे तक चली प्रक्रिया
यूपीसीडा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। पूरी प्रक्रिया 3 घंटे तक चली, जिसमे 77 प्लॉट्स के लिए बिड फाइनल हो गई। सभी प्लॉट्स के लिए निवेशकों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा रही और रिजर्व प्राइस की तुलना में अधिकतम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता दी गई।
हर प्लॉट के लिए तय थी रिजर्व प्राइसिंग
मेगा ई ऑक्शन के लिए यूपीसीडा द्वारा लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर व अलीगढ़ जैसे स्थानों पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं। इस मेगा ई-ऑक्शन में कुल मिलाकर 154 इंडस्ट्रियल, 3 ग्रुप हाउसिंग, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, 8 वेयरहाउस के लिए प्लॉट्स और फ्लैटेड फैक्टरी में 10 रेंटेड हॉल रखे गए थे। इन सभी प्रस्तावित प्लॉट्स व रेंटेड हॉल की रिजर्व प्राइसिंग भी तय की गई थी। इसी के आधार पर बिडिंग प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने की गतिविधि को अंजाम दिया गया।
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