काशीपुर: अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर जन आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी

काशीपुर: अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर जन आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी

काशीपुर, अमृत विचार। मांगों को लेकर अधिवक्ता 14वें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। मंगलवार को तहसील परिसर एवं एसडीएम कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन काशीपुर के नेतृत्व में समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया।

एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि न्याय के सिद्धांत की प्रशासनिक अधिकारियों तथा सरकार द्वारा अवहेलना की जा रही है। 210 एलआर एक्ट की फाइलें अभी तक एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित नहीं करना डीएम की जनमानस विरोधी नीति को दर्शाता है। सचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि आंदोलन को 14 दिन हो चुके हैं, तहसील परिसर में बैठे सभी अधिवक्ता व उनके अधीनस्थ लोग सामूहिक रूप से मांग कर रहे हैं बावजूद इसके प्रशासन आंखे मूंदे हुए है।

उन्होंने कहा आंदोलन अब जन आंदोलन बनाते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। उधर, तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने 210 एलआर एक्ट की फाइलें शीघ्र स्थानांतरित नहीं करने व सरकार द्वारा अंधाधुंध सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस तरीके से प्रशासन व शासन की मनमानी नहीं चलेगी। वादकारी का हित सर्वोच्च है।

अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार से मिलकर सर्किल रेट शीघ्र कम कराने की मांग की। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य हरीश नेगी ने कहा कि 210 सर्किल रेट में की गई वृद्धि के बारे में शीघ्र अति शीघ्र निर्णय होना चाहिए, नहीं तो जनमानस सड़कों पर उतरेगा। वहां पर उपाध्यक्ष ताजबर अब्बास नकवी, उप सचिव अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष सनत पैगिया, आय व्यय निरीक्षक भास्कर त्यागी, पुस्तकालय अध्यक्ष कैलाश बिष्ट, प्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्रा, रहमत अली खान, अब्दुल सलीम, कश्मीर सिंह, संदीप सहगल रहे।

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