बरेली: बजट बैठक में उठा टैक्स विभाग में घपले का मामला
पार्षद ने कहा- आईडी तो है लेकिन टैक्स नहीं दिख रहा, नगर आयुक्त नाराज, 519 करोड़ 48 लाख 64 हजार का अनुपूरक बजट पास

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम कार्यकारिणी ने 519 करोड़ 48 लाख 64 हजार का अनुपूरक बजट तीखी बहस के बीच पास कर दिया। बैठक में भाजपा सदस्यों ने अनियमितताओं के कुछ मुद्दों पर अफसरों को घेरा। इससे अफसर भी बगले झांकने लगे।
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सदस्य ने वाणिज्यिक भवन पर लाखों के टैक्स को अफसरों की मिलीभगत से जमा नहीं होने का मुद्दा उठाया। सदस्य ने मामला पटल पर रखते हुए फाइल मंगाकर देखने की बात कही। नगर आयुक्त ने उस आईडी को लेकर प्रकरण की जांच खुद करने का आश्वासन सदस्य को दिया है।
शनिवार दोपहर बजट बैठक शुरू होते ही सपा सदस्यों ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अनुपूरक बजट बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। उनके जाने के बाद भी बैठक रुकी नहीं। बैठक में भाजपा के राजकुमार गुप्ता ने टैक्स विभाग में हो रही गड़बड़ी का मामला उठाया। बताया कि निगम में आय का बड़ा जरिया टैक्स है और इसी विभाग के अफसर निगम को खोखला करने में जुटे हैं।
20 लाख के टैक्स को दो लाख करने में करने में देर नहीं लगती। कहा कि शहर में कई भवन ऐसे हैं, जिनमें टैक्स लगा नहीं है और अफसर आराम से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है।
अफसरों ने कई मामलों में से कुछ प्रकरण बताने को कहा तो राम कुमार गुप्ता ने एक आईडी देते हुए कहा कि इस आईडी का बिल नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल हैक कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने भवन का बिल लाने को कहा तो सदस्य की बात सही निकली। उस आईडी का बिल नहीं निकला। यह बिल सिविल लाइंस क्षेत्र का बताया गया है। नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने सदस्य को आश्वस्त किया है कि वह खुद मामले की जांच करेंगी।
पार्षद सौरभ सक्सेना ने भी उनका समर्थन किया। पार्षद कपिल कांत ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि 100 रुपये के स्टांप पर 4 करोड़ से शहर में विज्ञापन लगाने का ठेका एक एजेंसी को दे दिया गया है। शर्ताें के अनुसार ठेका राशि का 25 फीसदी सितंबर और 26 फीसदी दिसंबर में जमा कराना चाहिए था लेकिन अफसरों की मिलीभगत से अभी तक एजेंसी से रुपया जमा नहीं कराया गया है।
नगर आयुक्त ने अफसरों से पूछा ऐसा है तो राशि जमा क्यों नहीं हुई। इस पर लेखा विभाग के अफसरों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 100 रुपये के स्टांप पर 4 करोड़ का काम कर सकते हैं। मेयर डा. उमेश गौतम ने कहा कि 15 दिसम्बर तक 25 फीसदी राशि जमा करा ली जाए।
बजट में कुछ प्रस्तावों पर पिछले साल से अधिक राशि दर्शाये जाने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध किया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा और बहस हुई। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, लेखाधिकारी, अनुराग सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी महातम यादव मौजूद रहे।
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