बरेली: किशोर न्याय और पॉक्सो एक्ट के मामलों के प्रभावी समाधान पर जजों ने किया मंथन

बरेली, अमृत विचार। किशोर न्याय अधिनियम 2015 व पॉक्सो एक्ट 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर 13 जिलों के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों की रविवार को जोनल कांफ्रेंस हुई। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एमबीए सभागार में आयोजित हुई कांफ्रेंस में बालकों से जुड़े मामलों का जल्द व गुणवत्तापरक निस्तारण हो सके, इस पर सभी ने विचार रखें।

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ऐसे मामलों के निस्तारण में आने वाली दिक्कतों व उनके समाधान के प्रभावी उपाय खोजने का भी प्रयास हुआ। बालकों के लिए बने कानूनों में दर्ज मामलों में प्रभावी कार्यप्रक्रिया को अपनाने, बाल कल्याण समिति की भूमिका, इस तरह के मामलों में पुलिस विवेचना की प्रक्रिया, चिकित्सकों की रिपोर्ट में रह जाने वाले अस्पष्ट बिंदुओं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की कमियों आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन विचार किया गया।

बालकों के लिए बने कानूनों में दर्ज वादों के शीघ्र व गुणवत्तापरक निस्तारण को लेकर इंटरनेशन संस्था यूनिसेफ की ओर से कराई गई कांफ्रेंस में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के साथ 13 जनपदों के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दो सत्रों में आयोजित कांफ्रेंस का आरम्भ सुबह 10 बजे हुआ। समापन शाम 6 बजे हुआ।

बरेली के प्रशासनिक जज अश्वनी कुमार मिश्रा, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, धामपुर, अमरोहा, सम्भल, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ आदि जनपदों के जिला जज, पॉक्सो कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बाल न्यायालय, चेयरमैन बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, लखनऊ के एनजीओ के स्वयंसेवकगण आदि भी उपस्थित रहे।

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