अयोध्या: नए नियमों के तहत बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू

अयोध्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2023 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। इस बार बोर्ड केंद्र बनाने में उन विद्यालयों को वरियता देने की तैयारी में है, जहां स्मार्ट क्लास संचालित होने के साथ जिन्होंने वर्ष 2022 की परीक्षा में जिला व राज्य स्तरीय टापर दिए हों। वहीं गलत या भ्रामक जानकारी देने पर विद्यालय डिबार होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र पांडेय ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव वेदपति मिश्र ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बार एक पाली में 125 विद्यार्थियों से कम की धारण क्षमता वाले वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, हालांकि इस नियम से राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को छूट दी जाएगी।

साथ ही विद्यालयों की मेरिट बनाने के लिए आठ मानक भी बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हो रही हैं, उन्हें पांच अंक मिलेंगे। साथ ही जिला स्तर पर टॉप-10 में स्थान पाने वाले विद्यालयों को पांच और राज्य स्तर पर टॉप-10 में स्थान पाने वाले विद्यालयों को 10 अंक मिलेंगे। यह नए मानक बोर्ड ने इसी वर्ष शामिल किए हैं। इसके अलावा पिछली बार का परिणाम 90 प्रतिशत से ज्यादा होने पर पर 10 अंक, राजकीय स्कूलों को 50, अशासकीय सहायता प्राप्त को 30 और वित्तविहीन स्कूलों को 10 अंक दिए जाएंगे।

डीआईओएस ने बताया कि पिछले वर्ष वित्तविहीन स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों के सापेक्ष पूरी बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहने वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया कई चरणों में होनी है। जिसके तहत आवेदन करने वाले माध्यमिक विद्यालयों की जियो टैगिंग शनिवार तक पूरी हो जायेगी।

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