पेगासस मुद्दे पर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगेंगे: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे पर ‘राजनीतिक तूफान’ खड़ा करने के मकसद से एक ‘प्रेरित अभियान’ चलाया था, जिसके मूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करना था। भाजपा का यह बयान पेगासस के कथित दुरुपयोग की पड़ताल के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें उसने कहा है कि समिति ने जांच किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में एक प्रकार का ‘मालवेयर’ पाया है लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है कि इस ‘मालवेयर’ का कारण इजरायली ‘स्पाइवेयर’ है या नहीं।

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल किया, ‘राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेंगे, जिस पर इतना बड़ा तूफान खड़ा किया गया।’ पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों, तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया के एक वर्ग ने सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मन में मोदी के खिलाफ इतना विद्वेष है कि वह अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेती है लेकिन जैसे ही उसके झूठ से पर्दा उठता है, यह घटता ही जाता है, उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद और सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ चलाए गए कथित अभियान का उदाहरण दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इनमें कोई अनियमितता नहीं पाई थी।

प्रसाद ने कहा कि पेगासस विवाद के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर देशद्रोह जैसे आरोप लगाए थे और दावा किया था कि पेगासस के जरिए वह अपने सहयोगियों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र की हत्या करने जैसे आरोप लगाए गए थे और इस मुद्दे पर हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही तक बाधित हुई थी।

उन्होंने पूछा, ‘तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी?’ इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि समिति को उन 29 फोन में से पांच में एक तरह का ‘मालवेयर’ मिला, जिनकी जांच की गई थी। न्यायालय अब इस मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। पेगासस स्वाइवेयर विवाद की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नियुक्त तकनीकी एवं पर्यवेक्षी समितियों ने कहा कि केंद्र ने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया।

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