अयोध्या : ‘लुट’ गईं जमीनें तब जागा विकास प्राधिकरण, 40 अवैध कालोनियां चिह्नित

अयोध्या, अमृत विचार। अयोध्या में भू-माफिया, विकास प्राधिकरण, राजस्व और नजूल विभाग की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर तगड़े गठजोड़ को लेकर अमृत विचार द्वारा चलाई जा रही मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बीते एक सप्ताह से लगातार चल रही मुहिम को लेकर आखिरकार विकास प्राधिकरण घुटनों के बल आ गया है। अभी तक जांच – पड़ताल का राग अलाप रहे अफसरों ने स्वीकारा है कि नगर क्षेत्र में 40 कालोनियां अवैध रूप से विकसित कर दी गई हैं। वहीं अवैध रूप से प्लाटिंग को लेकर भी प्राधिकरण के अफसरों ने हामी भरी है। हालांकि अभी इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अयोध्या – फैजाबाद जुड़वां शहरों में जमीनों को लेकर लम्बे अर्से से इसी गठजोड़ के सहारे बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी परत दर परत ‘अमृत विचार’ ने उधेड़नी शुरू की तो भू – माफिया और प्राधिकरण के अफसरों में खलबली मच गई। इस काकस के कारनामों के चलते शहरी क्षेत्र में न सिर्फ अवैध कालोनियों की भरमार हो गई बल्कि ऐन-केन प्रकारेण नजूल की जमीनों को लेकर जमीनों की खरीद – फरोख्त में भी खूब हाथ रंगे गए। सरयू के डूब क्षेत्र से लेकर शहर के कई इलाकों में इस गठजोड़ ने अपने गोरखधंधे से सरकार को भी अरबों के राजस्व का चूना लगाया। यह सब कई वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक इस गठजोड़ को लेकर सभी खामोशी साधे रहे।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने भी तोड़ी चुप्पी
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने अब स्वीकारा है कि नगर क्षेत्र में करीब 40 नई कालोनियां ऐसी हैं जो अवैध रूप से विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने कहा इन कालोनियों में जिन लोगों ने जमीन की खरीद फरोख्त की थी उन्हें भी चिह्नित कर लिया गया है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। पिछले एक सप्ताह से इस मामले पर चुप्पी साधे उपाध्यक्ष ने कहा कि जो भी अवैध रूप से प्रापर्टी डीलिंग और प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं उनसे विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि प्लाटिंग के नजरिए से यदि कोई बार – बार दाखिल खारिज करा रहा है तो उसकी रजिस्ट्री न होने पाए। अब प्राधिकरण भी इस पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भी बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण न कराए। इसके लिए अब प्राधिकरण में आनलाइन व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी किया जा रहा है।

अभी कई बड़े सच आएंगे सामने
प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा रविवार को यह स्वीकार किए जाने के बाद लम्बे अर्से से चल रहे इस खेल का एक सच सामने आ गया है। प्राधिकरण के घुटनों के बल आने के पीछे अयोध्या सांसद लल्लू सिंह द्वारा उठाई गई एसआईटी जांच भी एक कारण मानी जा रही है। सूत्रों की मानें तो तो अफसरों ने फिलहाल अपनी गर्दन बचाने के लिए 40 अवैध कालोनियों की बात स्वीकार की है अभी इस मामले में कई बड़े सच सामने आने हैं जिसमें कई सफेदपोश और अफसर रंगेपुते मिलेंगे।

इधर विपक्ष ने मांगी कार्रवाई
अयोध्या में अवैध कॉलोनियों के लगातार हो रहे विस्तार और जमीनों की लूट खसोट पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी ने इसे शासन और प्रशासन की मिलीभगत करार देते हुए अयोध्या की जनता के साथ विश्वासघात बताया है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन का कहना है कि जब अयोध्या के रक्षक ही भक्षक बन गए हो तो राम नगरी का क्या होगा। पवन ने शासन को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस लूट खसोट में शामिल नहीं है और उसमें जरा भी नैतिकता बची है तो इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पवन पांडेय ने मण्डलायुक्त को पत्र लिखकर प्राधिकरण और नजून कार्यालय के कुछ पटल और अभिलेखों को सील और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

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