बरेली: महिला एवं बाल सेवा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निस्तारण

बरेली: महिला एवं बाल सेवा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निस्तारण

बरेली, अमृत विचार। महिला एवं बाल सेवा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। जिसमें जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, …

बरेली, अमृत विचार। महिला एवं बाल सेवा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। जिसमें जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना पर विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर लंबित प्रकरणों पर संज्ञान लिया एवं आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के अंदर अपने अपने पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करते हुए अग्रसारित करने के निर्देश दिए।

जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। उन्होंने कहा कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी यह सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रदान करेंगे की कक्षा एक में एवं कक्षा 6 में कितने एडमिशन हुए हैं ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सूचना प्रत्येक सप्ताह जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रदान करेंगे जिससे कि सभी पात्रों तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए गए कि जनपद में जिन बेटियों का जन्म 6 महीने के अंदर हुआ है उनको अपने स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा चिन्हित करते हुए जागरूक करके ऑनलाइन फार्म भरवाएं।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 63 आवेदन पत्र लंबित है। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में 209 आवेदन पत्र एसडीएम एवं खंड विकास अधिकारियों के स्तर पर लंबित है। इतने अत्यधिक आवेदन पत्र लंबित होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जताई गई। जिस पर 3 दिन के अंदर जांच करते हुए रिपोर्ट देने का कहा।

ये भी पढ़ें-

बरेली: कुतुबखाना में पुल के बजाए शहर में चले लाइट मेट्रो